कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २२, २०७७
532

नेपाल चेम्बर अफ् कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट समग्रमा सन्तुलित  देखिएको जनाएको छ । बजेटमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको चेम्बरको ठहर छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्तावित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवातथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार एवम स्वास्थ सम्बन्धी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरको टिप्पणी छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २ खर्बको अपेक्षा गरिएको भन्दै चेम्बरले बजेटमार्फत ५० अर्बको मात्र स्टिमुलस प्याकेज माग गरिएको जनाएको छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ५ प्रतिशत व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ प्रतिशत कायम गर्न चेम्बरको माग छ ।

किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै चेम्बरले तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र दुई हजारसम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने चेम्बरको धारणा छ । बजेटमार्फत पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना नरहेको भन्दै चेम्बरले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत बढि नहुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । राजस्व संकलनमा महत्वाकाक्षी र चुनौतिपूर्ण रहेकाले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्यून रहने बताइएको छ ।
रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न ११.६० अर्ब कोषको व्यवस्था गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारलाई अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने सम्भावना रहेको चेम्बरको भनाइ छ । कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार नआएकाले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषिजन्य उत्पादनमा थप अनुदान आवश्यकता रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरित बजेट आएको छ । भन्सारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरु बढेकाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
सुन चाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार बढ्नेभन्दै भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभावित हुने बताइएको छ । विद्युतीय सामग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएपनि इलेक्ट्रिकल गाडी लगायत विद्युतीय सामग्रीको आयातमा कर महशुल बढाइएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिष्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता भएपनि सोहीअनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पति शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ । डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएकाले स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको चेम्बरको आरोप छ