भीम गौतम
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
456

विद्युत् केन्द्र बन्ददेखि आयोजना फिर्तासम्म


सरकारले निजी जलविद्युत्लाई निरुत्साहित गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट र विद्युत् विधेयक ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षकोे बजेट तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् ऐनले सरकार अभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी अघि बढाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर यसबारे जानकारी पनि गराइसकेको छ ।

इप्पानले कोरोना महामारी अघिनै धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू धराशायी हुँदै गएको र कोरोनापछि झन समस्याग्रस्त बनेपनि सरकारले कुनै राहत प्याकेज नल्याएको र समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध खेद समेत प्रकट गरेको छ । बजेटपूर्व इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायतलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन राहत तथा बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराएका थिए तर बजेटले आफ्ना कुनै माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरू आक्रोशिन छन् ।
इप्पानले फेरि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री र विद्युत् विकास विभागमा ज्ञानपनत्र बुझाउने तथा जायज माग पूरा नभएमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युत् उत्पादनहरू सांकेतिक रुपमा बन्द गर्नेदेखि निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरू सरकारलाई फिर्ता गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । हाल निजी क्षेत्रका ९० वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई ६ सय १८ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् भने ५ हजार १ सय ३४ मेगावाट बराबरका २४५ आयोजना निर्माणाधीन छन् । १५ हजार ६ सय ८० मेगावाटका सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएकासहित सबै आयोजनाहरू झण्डै २१ हजार मेगावाट रहेको इप्पानको तथ्यांक छ । हालसम्म निजी क्षेत्रले ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको बताउँदै रुग्ण जलविद्युत् आयोजना तथा महामारीको कारण बढ्न जाने लागत र समय थप लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले २०६७ साल चैत्र ९ गते संसदबाट पारित भएको ५० लाख भ्याट फिर्ता गर्ने हालसम्म कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
बजेटले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै सोमबार इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका उनीहरूले मन्त्री पुनलाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले सरकारले आफ्नो माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा गर्ने पनि जानकारी दिएका थिए । सो क्रममा मन्त्री पुनले कतिपय मागहरू आफू विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकोले पूरा गर्न सक्ने बताएका थिए ।