कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
1263

सरकारले ल्याएको बजेटले कोरोनाभाइरस र लकडाउनबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा रहेको कपडा उद्योगमा भने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विगतमा घोषणा भएका सुविधा पाउन नसकेको तथा पाइरहेको सुविधासमेत खोसिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार स्वदेशी कपडा उद्योगले यसअघि सरकारले नै घोषणा गरेको ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट विद्युत् महशुल छुटको सुविधासमेत खारेज गरिएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाबाट यस संघ आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको जनाइएको छ । “यसलाई हामीले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका रुपमा बुझेका छौं । सरकार हाम्रा समस्याप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आव २०७५÷७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमा ल्याइएका प्रावधानका कारण स्वदेशी कपडा उद्योगले त्यसयता ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । त्यसपछिका दिनमा आफूहरुले दर्जनौंपटक सरकारी निकायमा यस क्षेत्रका समस्याबारे अवगत गराइ विकल्प दिइरहे पनि सुनुवाई नभएको संघको भनाइ छ । “२० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिइँदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा फिर्ता लिइए पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि अन्य विकल्प नदिइँदा दुई वर्षदेखि नै व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आगामी आवको बजेटका लागि पनि हामीले समयमै सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको अवस्थामा हाम्रा कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र यसअघि पाइआएको सुविधा समेत कटौती भएकाले अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।”
संघले राज्यले स्वदेशी कपडा उद्योग संरक्षणको आवश्यकता नै महशुस गर्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा हामीले अब अर्को कठोर विकल्पका लागि तयार हुनैपर्ने जनाएको छ । “सरकारले तुरुन्त कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न उचित कदम उठावोस वा हामीलाई सहज तवरले उद्योग बन्द गर्ने बाटो खोलिदिन तथा यसको प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छिमेकी भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको तथा भारतबाट निर्वाध रुपमा चोरीपैठारीका सामान आइपुग्ने अवस्थामा नेपाली कपडा उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता पूर्णतः गुमाइसकेको संघको भनाइ छ । यस्तै, भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून विजकीकरणबाट कपडा भित्रिरहँदा नियन्त्रण गर्न नसकी स्वदेशी उद्योगको घाँटी निमोठ्ने कार्यले लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन भन्ने संघको निष्कर्ष छ ।

“छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरीपैठारी सहज रुपमा भइरहेको अवस्था छ । घरायसी किनमेलका लागि सर्वसाधारणले मात्र नभइ संगठित रुपमा सीमाबाट व्यवसायकै लागि चोरीपैठारी भइरहँदा पनि प्रशासनले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको आयात व्यापारलाई वैधानिक बनाउन भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरी भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने व्यवस्था गर्नसके राजस्व बढ्ने हाम्रो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहहँदा हामीले टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।”
मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरी कुल २५० कपडा उद्योग चालू अवस्थामा रहेको तथा तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या ५० हजार रहेको अवस्था छ । उद्योग बन्द हुँदा तिनमा आश्रित २ लाख ५० हजारको रोजिरोटी समस्यमा पर्ने देखिन्छ । २०७१ पछिमात्रै नेपाली कपडा उद्योगमा डेढ अर्ब लगानी थपिएको छ । यससहित सबै लगानी जोखिममा परेको छ । लकडाउनका बेला अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि कपडा व्यवसाय भने पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारबाट राहत र नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा गरिरहेका बेला आएको बजेटले आफूहरुलाई निराश बनाएको उल्लेख छ । यसैले अब उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको संघले जनाएको छ