सरस्वती ढकाल
सोमवार, जेठ ५, २०७७
495

छिमेकी भारतमा ५ प्रतिशतमात्र कर (जीएसटी) रहेको कपडा उद्योगमा नेपालमा भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकाले विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै आएका छन् । सरकारले भ्याट फिर्ताको नीति खारेज गरेसँगै कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको तथा भारतबाट चोरी पैठारी एवं अन्य मुलुकबाट न्यून विजकीकरणबाट कपडा भित्रिरहेकाले स्वदेशी उद्योग सञ्चालनको अवस्थामा नरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल कपडा उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपडा उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । संघले अवैध आयातका कारण संकटमा परेका कपडा उद्योगलाई संरक्षण गर्न विलम्ब गर्न नहुने भन्दै आगामी आवको बजेटमार्फत नीतिगत रूपान्तरणको माग गरेको हो । कोरोना संकटका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले भोलिका दिनमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी संघले सरकारलाई कपडा उद्योग प्रवद्र्धनका माध्यमले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको छ ।

संघका उपाध्यक्ष एवं प्रगति टेक्सटाइलका सञ्चालक जीतेन्द्र लोहियाका अनुसार मुलुकभित्र हाल सानाठूला गरि २५० कपडा उद्योग चालू रहेका छन् र तिनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या नै ५० हजार रहेको अवस्था छ । लोहिया भन्छन्, “२०७१ पछि नेपाली कपडा उद्योगमा थप डेढ अर्ब लगानी थप भई नयाँ प्रविधि भित्रिए पनि सरकारी नीतिका कारण आव २०७५÷७६ बाट सरकारले लिएको नीतिकै कारण कपडा उद्योगहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेको जनाएको छ ।”
हाल नेपाली कपडा उद्योगका मुख्य समस्याका रूपमा छिमेकी मुलुकसंगको खुल्ला सिमानाका कारण विभिन्न प्रकारले कपडाको चोरी पैठारी सहज रहेको तथा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भई आउने कपडा, गार्मेन्ट तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको न्युन विजिकीकरण भई आउने गरेको संघले औंल्याएको छ । यस्तै, सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहक लक्षित गरेर खोलिएका कपडा पसलहरूमा नेपाली ग्राहकको सहज पहुँच हुनाले अत्यधिक खरिद गरिएको कपडामा सरकारलाई कुनै प्रकारको राजस्व प्राप्त नभइरहेको स्मरण गराउँदै संघले नेपाली उद्योगको तुलना भारतीय उद्योगसँग भए पनि त्यहाँ बैंक ब्याज, विद्युत् महशुल तथा लगानीमा अनुदानलगायत टेक्सटाइल पार्कको स्थापना गरिएकोले क्षमता विकाससँगै लागत कम पर्न जाने जनाएको छ ।
संघका अनुसार भारतमा कपडामा ५ प्रतिशतमात्र अप्रत्यक्ष कर जीएसटी रहेकोले अवैधानिक बाटोबाट चोरीपैठारी भइ आएका कपडासँग नेपाली कपडाहरूले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या रहेको अवस्था छ । यस्तै, कपडामा भन्सार आयात महशुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभिन्न हारमोनिक कोडमा कपडाहरू अधिकतम ६ प्रतिशतमा आयात हुने गरेको छ । भन्सार र मूअकर छुट रहेका विभिन्न हारमोनिक कोडमा अन्य हारमोनिक कोडका कपडाहरू पनी भंसार जाँचपास हुने गरेकोले प्रत्यक्ष असर नेपाली कपडा उद्योगलाई पर्न गएको संघको भनाइ छ ।
हाल नेपालका कपडा उद्योगहरूको क्षमता र प्रविधि विकासका लागी लगानी आवश्यक हुने सो अवस्था हाल नेपालका कपडा उद्योगहरको नरहेकोले लागत नघट्ने संघको भनाइ छ । कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको मूअकर दर छिमेकी मुलुक भारत सरह पाँच प्रतिशत गर्नुपर्ने वा भ्याटमा बहुदर गर्न नमिल्ने भएमा २० औं वर्षदेखि नेपाली कपडा उद्योेगहरूलाई दिईदै आएको मूअकर समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने संघको भनाइ छ । यसले गर्दा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको ब्यापार वैधानिक भई सरकार लाई राजस्व प्राप्त हुनेछ भने कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहेको हुँदा भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यमा मूल्यांकन गरि भन्सार महशुल र मूअकर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने संघले जनाएको छ ।