निरु अर्याल
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
279

सर्वोच्चको फैसलाले १८ अर्ब राहत


सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई २१ अर्ब १० करोड र यसको ब्याज तथा जरिवाना वुझाउनुपर्ने ठहर गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । फैसला गरेको करिब सात महिनापछि सर्वोच्चले एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट दिने गरी सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा एनसेलले करवापत २१ अर्ब १० करोड र यसको ब्याज तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने ठहर गरिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “एनसेलले २०७४ साल जेठ २१ गतेसम्म अग्रिम कर कट्टीवापत दाखिला गरेको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमध्ये साविक मिति २०७४ असार १३ गते निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको शुल्क ५० प्रतिशतले हुने १९ अर्ब ९५ करोडबाहेक २१ अर्ब १० करोड र सोको वुझाउँदाको दिनसम्मको ब्याज र जरिवाना वुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ ।” ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेललाई कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्येवाट एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ तिरिसकेको छ । “टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा लगाएको दफा १२० (क) वमोजिमको शुल्क एनसेल प्रालिलाई पनि टेलियाकै समकक्षमा राखी जस्ताको तस्तै लगाएको शुल्क कानुनविपरीत देखियो,” फैसलामा भनिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैंया तिर्नुपर्नेमा र पहिल्यै तिरिकेको केही रकम घटाउँदा बाँकी हुनआउने ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैंया तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरा कम्पनीले आजीयटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व वेच्दा पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्येबाट एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम भुक्तानी र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालवाट फिर्ता भइसकेको छ । विक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एनसेल आजियटाले उक्त रकम विक्रेताकै दायित्वअन्तर्गत रहेको दावी गर्दै आएको छ । तीन वर्षसम्म विक्रेता र खरिदकर्ताले लाभकर लगायतको रकम नतिरेकाले उक्त रकम बढ्दै ७० अर्बभन्दा वढी भएको अनुमान छ । ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिएको रकमवाट एनसेलले तिरेको २४ अर्ब कर घटाएर हुन आउने रकममध्ये साँवा, जरिवाना र ब्याज सवै असुल उपर हुने जनाएको छ । एनसेलले यसअघि सवैभन्दा पहिलो लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।
पूर्णपाठमा भने सरकारले दावी गरेभन्दा १८ अर्ब कम कर तिरे पुग्ने फैसला आएको छ । एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँमात्र तिर्न वाँकी रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलले आफ्नो दायित्वअनुसार कर वुझाएपछि पुँजीगत लाभकरको विवाद पनि यहिँ अन्त्य हुने उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतले एनसेलले आयकर ऐनको दफा १२० (क)वमोजिमको शुल्कवाहेक कानुनवमोजिम लाग्ने एवं ऐनको दफा ११७ १ (क) र (ग) तथा ऐनको दफा ११८ र ११९ वमोजिमको शुल्क र व्याजसमेत रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ वमोजिम प्रस्तुत पुँजीगत लाभकरको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त्य हुनेछ । ” सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजवहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरवहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।