कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
259

सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिबाट ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना’ आएकाले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी परिसंघमा परिचर्चा कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले समस्या समाधानका लागि विशेषज्ञ कार्यदल बनाइ सरकार र कोषलाई छिट्टै लिखित सुझाव दिने बताए ।

अध्यक्षमोरले भने, “कोषले योगदान कर्ता श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षामा ठूलो गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । कोषले लगानी नीति छिटो ल्याउन जरुरी छ जसले थप श्रमिकहरूलाई आकर्षित गरोस् । यसले भोलिका दिनमा श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकोस् ।”
सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोषको लगानी नीति, विदेशी कामदार र त्यसमा पनि सिजनल रूपमा आउने भारतीय कामदारको विषय, अन्य दैनिक ज्यालादारी कामदारको विषय, बिमा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, अन्य कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको विषयलगायतका धेरै विषयमा अझै अन्योल कायम रहेकाले यसमा सरकार र कोषले स्पष्ट पारे ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिसंघ र अन्य सरोकारवालाहरूको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए । सचिव केसीले भने, “सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रतिफलमुखी बनाउँदै रोजगारदातालाई कमभार पर्ने गरी काम गर्न सरकार तयार छ । नयाँ कार्यक्रम र कोष भएकाले यसमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानमा सरकार हरदम तयार छ ।”
सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या आजसम्म ५१ हजार हाराहारीमा श्रमिक र ५ हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता हुनआएको जानकारी गराए । कोषले छिट्टै लगानी नीति ल्याएर थपप्रतिफलको विषयमा स्पष्ट पार्ने पनि कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।
श्रम विभागकामहानिर्देशक सनत केसीले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुमधुर राखी उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत सुधारका लागि विभाग तयार रहेको प्रतिबद्धता गरे ।

 


सातामा धेरै पढिएको