कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ २३, २०७६
566

विज्ञहरूले एनसेल कर विवादसम्बन्धी मध्यस्थतामा नेपाल सहभागी नहुनुलाई कमजोरीको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको न्यायिक निकायले गरेको निर्णयलाई मान्य हुने भए पनि लगानीकर्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मध्यस्थताका लागि गइसकेपछिको अवस्थामा सहभागी नहुनु कमजोरी हुने र सहभागी नभएमा प्रक्रिया अघि बढ्दा एकपक्षीय रूपमा निर्णय हुन सक्ने उनीहरूको टिप्पणी थियो ।
एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा गु्रप पुगेको थियो । १२ औं पटकको सेयर बिक्रीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नलाग्ने कर सरकारले लगाएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म विवाद समाधानका लागि एनसेल पुगेको थियो । नेपाल सरकारले भने मध्यस्थताको प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै आईसीएसआईडीलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

भरतराज उप्रेती मेमोरियल फाउण्डेसन र सार्क ल नेपालले लगानी सन्धिबारे आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ डीएलए पाइपरका वेन एन्डक्सनले नेपाल सरकारको सहभागिताबिना पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकोले सहभागी नहुँदा यसबाट कमजोर अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए । “लगानीकर्ताले कुन देशमा लगानी गर्दा आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर हेर्नु स्वभाविक हो तर लगानी गरेपछि त्यो देशको कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ, लगानीको कानुन त्यो देश अनुसारको हो,” उनले भने, “प्राविधिक रूपमा त्रुटी भएमा मात्र अन्र्तराष्ट्रिय मध्यस्थतामा जाने हो तर लगानीकर्ता गइसकेको अवस्थामा एकपक्षीय निर्णय हुन सक्ने भएकोले सहभागिता जनाउँदा बढी फाइदाजनक हुन्छ ।”
आईसीएसआईडीको मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता आवश्यक हुने भएपछि मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी हुन आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा पत्र पठाएको थियो । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले ३६ अर्ब कर तिर्नुपर्ने फैसल्ला सुनाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पनि पुगेको हो ।
द्विपक्षीय लगानी सन्धिसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले स्वार्थको टकराव रहेको तथा सीमित युरोपियन र अमेरिकी कानुन व्यवसायीहरूको एकाधिकार रहेको तथा यसमा आईसीएसआईडीको निर्णय अन्तिम भएर थप पुनरावेदन गर्न नपाइने बताए । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न देशले द्विपक्षीय लगानी सन्धिका लागि पत्राचार गरेकोले यसको मोडल बनाउने काम भने अघि बढाएको छ । सरकारले हालसम्म लगानी सन्धि फ्रान्स, जर्मनी, युनाइटेड किङ्डम, मोरिटियस र फिनल्याण्डसँग गरिसकेको छ भने भारत, वंगलादेश, कतार, युनाटेड अरब, टर्की, मलेसिया, चीन, श्रीलंका, साउदी अरेबिया र बेलारुसँगको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
छलफलमा इकोनोमिक ल प्राक्टिस भारतका अबिलिन चतुर्वेदीले भारतले अहिले सन् २०१६ मा लगानी सन्धी सम्बन्धी नयाँ मोडेल बनाएको तथा लगानी सन्धिबाट भारतले अरु व्यवस्थासँगै मोष्ट फेभर्ट नेशनको प्रावधान हटाएको जानकारी दिए । वरिष्ठ कानुन व्यवसायी एवं सार्क ल नेपालका कार्यकारी सदस्य पूर्णमान शाक्यले सार्क मध्यस्थता केन्द्र पाकिस्तानमा रहेको तथा भारतसँगको चिसो सम्बन्धको कारणले अघि बढ्न नसकेको बताउँदै यसका लागि स्थान परिवर्तन आवश्यक देखिएको बताए ।

 


सातामा धेरै पढिएको