सरस्वती ढकाल
आइतवार, भदौ २२, २०७६
321

निजी क्षेत्रले जग्गाको चर्को मूल्यका कारण उद्योग स्थापना गर्न लागत बढी परेको गुनासो गरेपछि सरकारले आफैं औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ । स्वदेशमै खपत हुने वस्तु उत्पादनका लागि औद्योगिक क्षेत्र र निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र, सेजलगायतका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले पूर्वाधार विस्तार गर्न नसक्दा रोजगारी वृद्धिदेखि आर्थिक गतिविधिमा देश पछाडी भन्दै आएको छ । पूर्वाधार विकास नै आर्थिक समृद्धिको मार्ग भएकोले सरकारको लगानी ठूला तथा मझौला पूर्वाधारमा बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशहरूमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ । यसअनुसार झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्तामा नयाँ औद्योगक क्षेत्र निर्माण हुनेछन् । यस्तै, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । “लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरू सुनिश्चित हुन्छ,” सेज प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट भन्छन्, “अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र क्षमता विस्तारलाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ ।” देशमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सेजमा स्थापित उद्योगले निर्यातलाई बढावा दिने सरकारी लक्ष्य छ ।
मन्त्रालयको योजनामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । कतिपय सरकारी लगानीका संस्थानहरू घाटामा गइरहेका र कतिपय बन्द भएका बेला उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सञ्चालित छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रसँगै उद्योगको संख्या बढी भएका स्थानमा औद्योगिक करिडोर विकास लागि पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । जसअनुसार इटहरी–विराटनगर, पथलैया–वीरगन्ज, बुटवल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अत्तरिया–धनगढी औद्योगिक कोरिडरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न यी क्षेत्रमा जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत् प्रशारणलाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यता, निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिने उल्लेख छ । नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, भैरहवा र सिमरा सेजमा निजी क्षेत्रको आकर्ष बढ्न नसक्दा सेज विस्तारको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेको छैन । भैरहवा क्षेत्रमा उद्योग बसाल्न सेज प्राधिकरणले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि सरोकारवाला उद्योगीहरू आर्कषित बन्न सकेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सुरुवातका केही वर्षमा सेजको प्रावधान केही सहज बनाइएमात्र लगानी आकर्षित हुने बताउँछन् । सरकारले पूर्वाधार विस्तार गरेर मात्रै पनि हुँदैन त्यसमा उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग चलाउनसक्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले उद्योगीहरू सहज ढंगले आफ्नो उद्योग सेजमा गइ सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट, कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यस्तै उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले नियमावली मार्फत गरेको छ ।
यसैगरी, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामाग्री, प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र उपकरण, औजारहरू तथा पार्टपुर्जा र तीन वटासम्म सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ । यता, सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने पनि जनाएको छ । फलाम खानीसँगै सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम तथा सुन खानी उत्खननसम्बन्धी अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने तथा अन्य स्थानमा पनि प्रशोधन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन हुने उल्लेख छ । यस्ता खानी उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीमा अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्यागिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्य प्रभाव उत्पादन लगातमा पर्नेछ । पूर्वाधारको सहज उपस्थिती हुन सकेमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने डुइङ विजनेस इन्डेन्समा पनि नेपालको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।