कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १९, २०७६
267

लहान-मापदण्डविपरीत सिरहाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित २२ वटा डेरी तथा पानी उद्योगको उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगाएको छ भने पाँच वटा डेरीमा शिलबन्दी गरिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीको अगुवाइमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत, दुर्गन्धित तथा कागजपत्रबिनै सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि २२ वटालाई तत्काल उत्पादन, बिक्री वितरण बन्द गराएको छ भने पाँच वटा डेरी उद्योगहरुमा शिलबन्दी गरिएको हो ।

सदरमुकाम सिरहास्थित ज्वाइस दही तथा आइसक्रिम उद्योग, बजरङ्ग डेरी उद्योग, सुखचैनास्थित लक्ष्मी डेरी उद्योग, नरहास्थित सुधा दूध डेरी उद्योग र मिर्चैया नगरपालिका–५ स्थित जयरामनाथ डेरी उद्योगलाई शिलबन्दी गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका सुरेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
यस्तै नरहा–३ स्थित गङ्गा डेरी उद्योग, मिर्चैया नगरापलिका–६ स्थित शिव दूध डेरी उद्योग, माँ शेराबाली आइसक्रिम उद्योग, जयराम डेरी उद्योग, विष्णुपुर गाउँपालिका–१ स्थित जनसेवा डेरी उद्योग, सगरमाथा डेरी उद्योग, सिरहा नगरपालिका–१ स्थित सिरहा डेरी उद्योग, गणेश दूध डेरी उद्योग, लहान नगरपालिका–८ स्थित सन्तोषी डेरी उद्योग, मुनीसाह दूध डेरी उद्योग, केबी एण्ड सन्न डेरी उद्योग, न्यू राधाकृष्ण डेरी उद्योग, सुखीपुर नगरपालिका–८ स्थित कृष्णबलराम डेरी उद्योगलाई उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको प्रमुख सिंहले बताए ।
त्यस्तै लहान नगरपालिका–१ स्थित सीता मिनरल वाटर उद्योग, फ्रेण्डस इन्टरनेशनल, मिल्को इन्डसट्रिज, धनकोट माता मिनरल वाटर उद्योग, डि.एण्ड डी ट्रेडर्स, सुखीपुरस्थित गणेश सेल मिल, मनोज मिष्ठान भण्डार, माँ दुर्गा किराना किराना स्टोर र जलसो डेरी उद्योगलाई समेत उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उनले बताए ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश डेरी उद्योगले गाईभैँसीको दूधको साटो प्याकेटवाला पाउडर दूधको प्रयोग गरेको तथा सरकारले तोकिएको मापदण्ड २५ प्रतिशत पनि पालना नगरेको पाइएकाले कसुरको मात्रा हेरेर उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुदेखि शिलबन्दीसमेत गरिएको प्रमुख सिंहको भनाइ छ ।
डेरी उद्योगीलाई पटकपटक तोकिएको मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरेकाले यस्तो गरेको प्रमुख सिंहले बताउनुभयो । कारवाही गरिएको उद्योगलाई मापदण्ड अपनाएको कागजात र प्रमाण पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको र आवश्यक प्रमाण ल्याएपछि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिने उनको भनाइ छ ।