कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ १८, २०७६
205

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई भेटी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयमा हालै पदस्थापनभई आउएका सचिव सापकोटालाई महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण क्षेत्रका अन्य विविध समस्याबारे पनि अवगत गराएको जनाएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरुको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रष्ट व्यवस्था भएपनि विगतका संशोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप नभइरहेको तर्फ सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समस्या समाधानका लागि महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनको लागि तत्कालका विविध मागहरु सचिव सापकोटा समक्ष पेश गरेको छ ।
संशोधनहरु तत्काल नहुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) को भावना र मर्म अनुसार निर्माण कार्य हुन नसक्ने अवस्था सृजना भइरहेको पनि महासंघले जनाएको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेमा सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी पुनः विगतकै अवस्था सृजना हुन जानेतर्फ महासंघले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तत्काल हुनुपर्ने संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४समेतमा हुनुपर्ने संशोधनहरुको महासंघको सुझाव (तीन महले) सहित थप मागहरु सापकोटा समक्ष पेश गरेको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । नयाँ ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ । साथै एउटा बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने जस्तै क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वार्षिक खर्च हुने र एक दुई वटा सिमित बैंकहरुले आफूखुशी अत्याधिक कमिशन लिने गरि बिड बोण्ड भन्दा ८ गुणा बढी तथा पर्फमेन्स बोण्ड भन्दा ४ गुणा बढी कमिशन मात्र खर्च भइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायीले काम पाउनु अघि नै बोलपत्रमा भाग लिनका लागि मात्र अनावश्यक लागत खर्च बढ्न गएकोतर्फ महासंघले सचिव सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको साथै राज्यले लिएको लक्ष्यअनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्य समेत अवरुद्घ भइरहेको भन्दै महासंघले बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचालाई साविककै अनुसार हुनेगरी संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
आफ्ना मागमा तत्काल कुनै सुनुवाई नभए विकास निर्माण कार्य हुन नसकी देश यथास्थितिमा रहने भन्दै महासंघले स्थगित भएको दवावमुलक आन्दोलन पुनःगर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
जवाफमा सचिव सापकोटाले सोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । भेटमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, निर्माण व्यवसायीहरु लंक केसी, खोपनिधि लोहनी, महासंघका प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।