कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ १३, २०७६
643

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुभव योग्य, व्यवस्थित र व्यवसायमैत्री राजश्व प्रणाली लागू गर्ने तर्फ सधै क्रियाशिल भएको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफकमर्सले काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चूनौती बारे व्यवशायिक क्षेत्रको अवधारणा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले हाल छलफलमा रहेको राजश्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक चर्चा गर्दै फौजदारी अभियोग लागेकोलाई जेल सजाय घटाएर भएपनि सामाजिक रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने तर यसबाट उद्यम व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दण्ड सजाय हुन नहुने धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यापार व्यवशाय बढाउन कृषि सामग्रीको आयातमा अर्गानिक सर्टिफिकेशन, शीत गृहको निर्माण, सहजीकरण, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्न र यसकालागि बुँदागत रुपमा प्रस्ताव सुझाब पेश गर्न अनुरोध पनि गरे । उनले पर्यटन वर्ष २०२० को सन्दर्भमा चेम्बरले उठाएको ल्याडिङ कष्ट, ग्राउण्ड हयान्डलिङ चार्ज र हवाई इन्धनको मूल्य पठाउने बारेमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय तैयार रहेको बताउँदै ९५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको पर्यटन क्षेत्रले परिणम दिने अवधी समेत कम भएको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्रीले विद्युतशक्तिको प्रयोग हुने गरी ऊर्जाको प्रयोगमा परावर्तन हुने भएको हुँदा त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले खानिको उचित प्रयोग गर्न ४५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिइ धवादीको खानीमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।
यस्तै, भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ व्यवस्थाको सन्दर्भमा केही बुझाईमा र केही व्यवहारिक कठिनाई भएको र निजीक्षेत्र सहितको संयुक्त कार्यदलले सो कुरा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनले आशिकुडा र ढुवानीको साधनको इन्ट्रीले व्यवशायमा पर्ने लागत घट्ने, मिसम्याचको समस्या हल हुने, प्यान नागरीकता जस्तै परिवर्तित व्यवशायिक जगतमा आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए ।
सिद्धान्ततः डब्लुटीओ, साफ्टा, विमिस्टेक जस्ता बहु राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताअनुसार कारोबार मूल्यमा नै हुनु पर्ने तर त्यसकोलागि हचुवाको भरमा खरिद बिक्रि नगरी संगठित रुपमा बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनले एमआरपी बारेमा व्यवशायीसँग थप छलफल गर्नुपर्ने, इन्धनमा भ्याट छुटबारे थप छलफल आवश्यक नभएको, अतिरिक्त आयात शुल्कबारे थप छलफल गर्ने र अनुदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवहारीक कठिनाई हटाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निजी क्षेत्र समेतको सक्रिय सहभागिता उत्साह आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उक्त अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले होटल उद्योग, ट्राभल एजेन्सी तथा टुरिजम भेहिकलको लागि डिजेल र ग्यास अति आवश्यक वस्तु भएको तर आर्थिक ऐन २०७६ ले ईन्धनमा कर कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुनाले मुल्य अभिबृद्धि करको सिद्वान्त विपरित रहेको बताए । उनले पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त ट्राभल एजेन्सी र होटलकालागि आयात गरिएका वस र गाडीहरु र यी व्यवसायमा उपयोग हुने अन्य सरसामानहरुको आयातमा कर महशुल दरमा सहुलियत दिइनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उच्च करका दरले उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्दैन र उपभोक्ता मूल्य वढ्न जाने भएकोले लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताउँदै लगानीको दायरालाई बिस्तृत गर्दै राजश्व वढाउन करको दरलाई न्युन गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए । उनले आयातलाई घटाउने नभई त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्ने तथा निर्यातलाई बढाउन दिने योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए ।
उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताबित भएकोले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने निजी क्षेत्रको निक्र्यौल रहेको पनि बताए । उनले बिद्यमान ऐनको व्यवस्थाले आगामी दिनमा सुराकी प्रणालीलाई नै व्यवसायको रुपमा बिकाश हुने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई थुनामा राख्ने प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा रहेको जानकारी दिए ।


सातामा धेरै पढिएको