कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण ८, २०७६
329

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्यान, बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसिटीएस)मा देखिएका समसयाहरू सम्बोधन हुने बताएका छन् । मन्त्री खतिवडाले नियमहरू केही समयका लागि लागू गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिने उनले बताए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले अहिलेका प्रावधानहरू एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यी प्रावधानहरू लागू गर्न मन्त्रालयले परीक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको बताए । यसका लागि समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको भनाइ राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसिटीएस)लगायतका तीन महिनाका लागि पुरानै व्यवस्थामा काम गर्न सकिने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूको प्रवद्र्घनमा सरकार लागेको भन्दै उनले यस्ता उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन प्रविधि सहयोग गर्न सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रष्ट परे ।
तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन महासंघको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “प्यान, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसिटीएस) लगायतका अहिलेका नियमहरू केही समयका लागि लागू गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे ।”
महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरहरूलाई समेत अनिवार्य (प्यान दर्ता गरी बैंक मार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल लागू गर्ने अवस्था तत्काल नरहेको उनले बताए ।
सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरी त्यसको व्यावहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागु गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच मौखिक सहमति भएको पुष्ठभूमिमा यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासंघका अध्यक्ष गिरीको आग्रह थियो ।