मीनकुमार नवोदित
बुधवार, श्रावण १, २०७६
642

विराटनगर- सरकारले अघि सारेको कर नीतिका विरुद्ध विराटनगरका व्यापारी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । विराट व्यापार संघको नेतृत्वमा एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न व्यापारिक र व्यावसायिक संघमा आबद्ध व्यवसायी र व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ कर नीति र ढुवानीलाई भ्याटमा लाने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारले हचुका भरमा लागू गर्न खोजेको नयाँ कर नीति कुनै पनि हालमा मान्य नहुने संघका अध्यक्ष सुजन थापाले चेतावनी दिए । “सरकारको कर नीतिले व्यवसायीको निद्रा हराएको छ,” अध्यक्ष थापाले भने, “कुनै अध्ययन र छलफल नगरी ल्याइएको कर व्यवसायीलाई स्वीकार्य छैन ।”

ढुवानी व्यवसायीहरू यसअघिदेखि नै आन्दोलित भएका छन् । ट्रक यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाइसकेका थिए । माग सुनुवाई नभए साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण ढुवानी ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छ न् । सरकारले साउन १ गतेबाट ढुवानी भाडामा भ्याट र भिसिटिएस सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । भ्याटको विरोधमा ट्रक यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीले पनि विरोध जनाएका छन् ।
विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष मेघराज सिग्देलले भ्याटमा जाँदा व्यवसाय गर्न समस्या हुने बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट भाषणबाट साउन १ गतेदेखि भेइकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रेकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको भ्याट र भिसिटिएस सिस्टम व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको भिसिटिएस सिस्टम लागू भएपछि प्रत्येक ढुवानीकर्ताले आफूले लोड–अनलोड गर्ने सामानको विवरण भरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले दिने युजर प्यान कोडसहित अनलाइन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । ढुवानी सेवामा आबद्ध मजदुर र चालकहरू सामान्य लेखपढ गर्न मात्र जान्ने भएकाले बिल, बिल्टी, चालकको लाइसेन्स र मालसामानसहितको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत भर्न समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ ।
“भ्याटमा जाँदा सबै अनलाइन सिस्टमबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “लोड–अनलोड गर्न त अहिले मजदुर अभाव छ । उनीहरूले कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने अवस्था छैन ।” सरकारी कर्मचारी त अहिलेको नयाँ प्रविधिमैत्री छैनन् भने निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अनपढ मजदुरलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसकिने उनको कथन छ ।
अव्यहारिक कर नीति खारेज गर्नुपर्ने, ढुवानीमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने अव्यवहारिक सामाजिक सुरक्षाकोष खारेज गर्नुपर्नेलगायत ८ बुँदे मागसहित विराटनगरका एक दर्जन व्यवसायी संघ आन्दोलित बनेका छन् । विराट व्यापार संघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले मंगलबार विराटनगरमा प्रदर्शन गरे । स्थानीय बुधहाट चोकबाट ब्यानर, प्लेकार्डसहित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
विराटनगर ट्रक व्यवसायी संघ, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी संघ, चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, मदिरा व्यवसायी संघ, मोरङ इलेक्ट्रिक संघ, होटल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघ, गृल तथा स्टील व्यवसायी संघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, नेपाल मुद्रण उद्योग संघ, वितरण संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघलगायत आन्दोलित बनेका हुन् । अध्यक्ष सिग्देलले सरकारले सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र छलफल नगरी अव्यवहारि नीति लागू गर्न खोजेको दाबी गरे ।
अध्यक्ष सिग्देलले ढुवानी सेवा अधिकांश रुपमा स्वरोजगारमूलक पेशाको रुपमा सञ्चालनमा रहेको बताउँदै व्यवसाय गरेबापत ट्रक व्यवसायीले टिडिएस बुझाउँदै आएको बताए । प्रदेश–१ मा ५ सय बढी ढुवानी व्यवसायी छन् भने ५ हजार बढी ट्रक सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।
व्यवसायीले ढुवानीमा लगाउन लागेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने, खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर हटाउन पनि व्यापारीहरूले माग गरेका छन् । बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन् । माग पूरा नभए सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प बनाएर आन्दोलनमा उत्रिने व्यापार संघका अध्यक्ष थापाले चेतावनी दिए । “सरकारले व्यवसायीका माग बेवास्ता गरे सबै व्यवसाय ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,” थापाले भने, “सरकारको कर नीतिका कारण व्यापार र व्यवसायी निराशसँग हतोत्साहित भएका छन् ।”