कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ३१, २०७७
607

बहुचर्चित पोलिमर नोट छपाइमा घोटाला प्रकरणमा मंगलबार विशेष अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलसहित ३ जना आरोपीलाई सफाइ दिएको छ । 
रावलसँगै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभागका प्रमुख उपेन्द्र केसरी पौडेल र स्थानीय प्रतिनिधि रहेका मे प्लावर लिमिटेडका हिमालयबहादुर पाँडे पनि सफाइ पाएका छन् । १० रुपैयाँ दरका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइ गरिँदा अष्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ भएको र गैरकानूनी मिलेमतो गरी उक्त स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्दान आयोगले डा. रावल, नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडे विरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले पुस २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यद्वय बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले मंगलबार तीनै जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।
बोलपत्र पूर्व नै बैङ्कले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने कार्य गरेको आरोप पनि थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०५९ असोज १४ देखि १० रुपैयाँ दरको पोलिमर (प्लास्टिक) नोट अष्ट्रेलियामा छापेर चलनचल्तीमा ल्यायो । एकैपटक ५ करोड थान पोलिमर नोट बजारमा आए । त्यतिबेला शर्त अनुसार नछापिएको भन्दै करिब २५ लाख थान नोट राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएन । पोलिमर नोट छपाइका लागि ३० लाख अष्ट्रेलियन डलर खर्च भएको थियो । त्यो समयको सटही दरअनुसार नेपाली १३ करोड रुपैयाँमा छपाइ सम्झौता भएको थियो ।
तर, छापिएर प्रचलनमा आएको केही समयमै प्लाष्टिकका नोटमा समस्या देखियो ।
प्लास्टिकका नोटहरु कागजको जति पनि टिकाउन भएनन् । त्यतिबेला ‘अष्ट्रेलियाको ‘सिड्नी हेराल्ड’मा एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट छापियो, नेपाली पोलिमर नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचारबारे । रिर्पोटमा दाबी गरिएको थियो, ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’ले नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेसँगको मिलेमतोमा नेपालका नेतासहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अष्ट्रेलियाली अधिकारीले घुस दिएका छन् ।’ पोलिमार नोट छाप्ने ‘नोट प्रिन्टिङ’ अस्ट्रेलियाको केन्ऽीय बैंकको सहायक कम्पनी हो ।
तत्कालै त्यहाँको अस्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले यो विषयमा छानविन गर्न अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरी -एएफपी)लाई जिम्मा दियो । अनुसन्धानमा खुल्यो कि ५ करोड नेपाली नोट छाप्न अष्ट्रेलियाली सरकारी छपाइ कम्पनीसँग नेपाली अधिकारीले १० प्रतिशत घुस खाएका छन् ।
अष्ट्रेलियाली प्रहरीको अनुसन्धानले देखायो कि मिलिभगतमा सबै नोट कमसल रुपमा छाप्ने र क्रमैसँगै अरु नोटहरु पनि यसैअनुसार छाप्दै जाने योजना बनेको थियो ।
नेपालमा प्रचलनमा आएको केही समयमै खुइलिने र च्यातिने समस्या १० रुपैयाँका नोटमा व्याप्त भएको थियो । निकै पछि यसलाई राष्ट्र बैंकले ‘फेज-आउट’ नै गर्‍यो । कमिसनको चक्करमा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि अष्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न देखिएका २२ जना नेपालीको विवरण नेपाल सरकारलाई पठायो । र, उनीहरुको बैंक खाता र कारोवार लगायतका विवरण माग गर्‍यो ।
साथै अष्ट्रेलियाले नेपाली पोलिमर नोट छपाइको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएकाबारे अनुसन्धान ब्यापक बनाउँदै लग्यो । रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तथा अन्य कर्मचारीमाथि त्यहाँको अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । छपाइमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारका अधिकारीलाई घुस खुवाइएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा चल्यो ।
अष्ट्रेलियाको प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग माग्दै नेपालमा पत्राचार गर्‍यो । अष्ट्रेलियाबाट २२ जनाको बैंक खाताको विवरण माग गरिरहेको थियो । तर, व्यक्तिगत सूचना विदेशमा दिन नहुने माग उठ्यो । अस्ट्रेलियन प्रहरीले भने सन् १९९२ देखि पाँडे र छपाइ कम्पनीबीच भएका इमेललगायत प्रमाणलाई संकलन गरेर नेपालमा पठाएको थियो । पटक-पटक गरेर पोलिमर नोट छपाइको कमिसनवापत ६ लाख २७ हजार ७ सय ५५ अस्ट्रेलियन डलर लिएको त्यहाँको प्रहरीको दाबी थियो ।
अनुसन्धानमा भेटिएका तथ्यसहितको फाइल अष्ट्रेलियाले नेपाल प्रहरीलाई पनि दिएको थियो । प्रहरीले त्यो फाइल प्रहरीले अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
नोट छापिएको झण्डै १६ वर्षपछि यो मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।