कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३०, २०७७
1037

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरणको सन्दर्भमा सबैलाई न्याय हुने गरी व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध पक्षहरुसंग छलफलमा भएको हुनाले कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन ।
सोमबार अर्थसमितिले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुृझाव दिने क्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले लाभासं वितरण गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भैरहेको बताए । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु प्रभावित भएको अवस्थामा बैंकले नाफा बाड्न भन्दा पनि पुनरउद्धारका लागि नाफा प्रयोग गर्नु पर्ने कुरा उठिरहेको छ । अन्य मुलुकहरुले पनि लाभांशको सन्दर्भमा अलग–अलग अभ्यासलाई आत्मसाथ गरको अवस्था रहेको बताउदै गभर्नर अधिकारीले भने, “भारतले लाभांश वितरण गर्न रोक्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ, चीन र हङकङले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको अवस्था छैन् ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि बैंक÷वित्तीय संस्थालाइं लाभांश वितरण गर्न दिने-नदिने सन्भर्दमा गहन छलफल भइरहेको उनले बताए । स्टक एक्सचेन्ज, लगानीकर्ता, पूर्व गभर्नर तथा बैंकरहरुसँग पनि यस सम्बनधमा छलफल गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
त्यसैगरी उनले बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने प्रयास गरिरहेको समेत बताए । पछिल्लो एक वर्षमा झण्डै २ प्रतिशतले ब्याजदर घटिसकेको हुनाले अस्वाभाविक उतारचढावलाइ नियन्त्रण गर्ने ओजार प्रयोगमा ल्याइने समेत उनले बताए ।
यसका लागि फिक्स्ड टर्म लोनको ब्याजदर फिक्स्ड नै हुनुपर्ने तथा यस्तो खालको कर्जाको ब्याजदर पछि बढाउन नपाइने व्यवस्था गर्ने र ब्याजदरको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि बण्ड जारी गर्ने अभ्यास पनि सुरु भइसकेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास भनेको निक्षेपकर्ता पनि निरास नहुने अवस्था बन्नु पर्ने बताउदै उनले भने, “क्रस बोर्डर क्यापिटल फ्लो नहोस् ।” ब्याजदरलाई एक अंकमा राख्न सकियो भने व्यावसायिक समुदायले पनि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सक्छ भन्ने उनले बताए । अहिले कर्जाको माग भएको हुनाले तरलता धेरै देखिएको भएपनि आगामी दिनमा माग बढ्न थालेपछि सन्तुलन हुने उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थ समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव जाने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको विषयमा सुझावको रुपमा आउँदा राम्रो नदेखिने बताउँदै धेरै प्राविधिक विषयमा अर्थ समितिबाट छोइराख्नु पनि राम्रो नभएको समेत गुनासो गरे । मौद्रिक नीतिका अडान भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुने समेत उनले बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधान परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र रोजगार सिर्जना हुने वातावरण तयार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत एक बैंकको शाखाबाट ५ वटा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था ल्याउँदै छ । यो व्यवस्थाले आगामी वर्षमा करिब ३० हजारले पुनर्कर्जा सदुपयोग गर्ने अवस्था रहने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधार नै न्यून हुने भएपछि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि धेरै नभएको गभर्नर अधिकारीले बताए । अहिलेको अवस्थामा विदेशी सञ्चिति पनि उच्च रहेको हुनाले पुँजी निर्माणको कुनै पनि काम गर्न सक्छौं भने पर्याप्त विदेशी विनियम रहेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी गभर्नर अधिकारीले स्वदेशी उत्पादन बढाउने उद्देश्य अनुरुप कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित लगानी विस्तार गर्ने योजना अनुसार कृषि विकास बैंकलाइ लिड बैंकको रुपमा अघि वढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । बैंकले कृषि वित्तिय शिक्षाको काम, कृषि कर्जा, कृषक क्रेडिट कार्डको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका जानकारी पनि उनले दिए ।
सन् २००७÷०८ को विश्व आर्थिक मन्दीका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरु बलियो बन्दै गएको उनले बताए । “विगतमा बैंकिङ प्रणाीमा समस्या आएर त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा जान्थ्यो,” उनले भने, “तर, अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउदा पनि ‘ट्रबल सुटर’को रुपमा वित्तीय प्रणाली देखिन थालेको छ ।”