निरु अर्याल
बिहिवार, असार २५, २०७७
732

हिसाब मिलान गर्न महालेखाको १४ बुँदे परिपत्र

ढुकुटी रित्तिएर टाट पल्टिएको सरकारले आजदेखि चेक भुक्तानीमा लगाम लगाउने भएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयलाई चेक भुक्तानी नगर्न र नगराउन निर्देशन जारी गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब ८ दिनमात्रै बाँकी छ । सामान्यतया कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा तथा भुक्तानी लिएर आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअघि कारोबार बन्द गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानका आधारमा असार २५ अर्थात बिहीबारबाट सरकारी निकासा तथा भुक्तानी दिन बन्द गर्न र सरकारी भुक्तानीको कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, कार्यालयलाई अति आवशयक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको स्वीकृति लिएर निकासा दिनसकिने माहालेखाले भनेको छ । महालेखाद्वारा जारी गरिएको निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तिमा सात दिनअगावै सम्बन्धित कार्यालयहरूले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा भुक्तानी लिइ आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने र निरीक्षण गर्दा नगरेको पाइएमा बन्द गर्न लगाउने ।”
महालेखाले आफू मातहतका निकायलाई हिसाब मिलान गर्न १४ बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ । महालेखाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ फ्रिज भएको रकम असार मसान्तसम्म राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता गर्न समेत सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयललाई निर्देशन दिएको छ । सबै कोलेनिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न र कामको चापलाई मध्यनजर गरी कार्यालय समयअघि या पछि पनि सेवा दिन निर्देशन गरेको छ ।
उसले फ्रिज नहुने भनि तोकेको उपशीर्षक बाहेकका अन्य उपशिर्षकमा खर्च नभई बाँकी रहेको निकासा रकम चालू आर्थिक वर्षभित्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्याालयमा फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छ । यस्तै, सात दिनअगावै सम्बन्धित कार्यालयहरूले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा भुक्तानी लिइ आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्न र गरे नगरेको निरीक्षण गरि नगरेको पाइएमा बन्द गर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै खालको राजस्वको चेक पनि असार मसान्तभित्रै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख गर्दै असार मसान्तसम्म बजेट खर्च खाता र २०७७ साउन १ गतेदेखि बजेट खर्च भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
निर्देशनअनुसार धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषहरूमा जम्मा हुने गरी जारी भएका चेकहरू आर्थिक वर्षभित्र नै सम्बन्धित खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । असार मसान्तसम्म बैंकले चेक साटेको तर बैंक स्टेटमेन्टमा उल्लेख नभएको चेक ‘डे क्लोज’मा समावेश गरी बैंकलाई शोधभर्ना व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । तर, म्याद समाप्त भएर नसाटिएका चेकहरू रहेको भएमा चालू आवभित्रै टीएसए र डीईसीएसमा भुक्तानी र निकासा घटाइ सम्पूर्ण हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहदा सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ ।