भुवन पौडेल
बुधवार, जेठ २१, २०७७
910

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा नयाँ ढाँचामा सञ्चालन हुने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को मस्यौदा तयार गरी कोषको आकारको पाँच गुणाँसम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
पुनर्कर्जा पनि नयाँ कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुँदा नयाँ मौद्रिक औजारको रूपमा परिभाषित भएको हुनाले अधिकतम कोषको आकारको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको हुनाले कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार २ अर्ब १५ करोडसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिन मिल्छ । तर, कोरोना संकटको समयमा उद्योगी, व्यावसयाी तथा व्यापालाई सहज होस् भनेर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन प्रयोग गरी पुनर्कर्जा कोषको आकार ६० अर्ब बनाउने भनिएको छ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यो कोषको आकार झनै वढाएर एक खर्ब बनाउने भनेको छ । कोषको आकार एक खर्ब भएको अवस्थामा कार्यविधिको मस्यौदा अनुसार ५ खर्बसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिने अवस्था रहनेछ ।
मस्यौदाअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थावाट ३ प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने ऋणीलाई बैंक वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतमात्र ब्याजदर लिन पाउनेछन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विशष्ो पुनर्कर्जामा बैंक वित्तय संस्थाबाट एक प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीवाट तीन प्रतिशतमात्र ब्याजदर लिन पाउनेछन् । त्यसैगरी अर्को साधारण पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले तिन प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीवाट ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बंैकले यस कोषमा रहेको रकमको अधिकतम पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा कायम गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्षको हुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा १० करोड हनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलव्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ सम्म हुनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।