कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १८, २०७७
610

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सहकारीलाई उत्पादन तथा प्रशोधनमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यसतर्फ सहकारीले जोड दिनुपर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सहकारीमार्फत उत्पादन, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको र सोहि अनुसार संघसंस्था अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।
पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले देश सहकारीमार्फत कृषि तथा खाद्य भण्डारण, नर्सरी व्यवस्थापनका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिमलगायतका विषय अघि बढाउन खोजेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०८८ को बजेटले सहकारीलाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर दिएको भन्दै काम गर्न मौका छोप्नुपर्ने बास्कोटाले बताए । बचत ऋण सहकारीमा केहि समस्या भएको भन्दै सहकारीको नियामक निकाय छुट्टै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । “सहकारीमा राष्ट्र बैंकजस्तै छुट्टै संस्था चाहिने हो” उनले भने, “लामो समयदेखि यो कुरा उठेपनि राज्यले सहकारीलाई अझै ध्यान दिन सकेको छैन ।”
सुशासनमा नजाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रक्षाकवच भएर नियमन गरी कारवाही गरेजस्तै सहकारीमा त्यस्तो निकाय नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
“सहकारीको जिम्मा लिने कोही नहुदाँ जोखिम बढेको छ” उनले भने, “सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर छुट्टै नियमन निकाय बनाउनुपर्छ ।” सहकारी क्षेत्रमा सरकारको छायामा नभई गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी छुट्टै संवैधानिक निकाय चाहिने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेका बाहेक सबै सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बताए । “अब सहकारी उत्पादनमा जानै पर्छ । हामी अघि बढीसकेका छौं” उनले भने । नीतिगत कुरामा काम गर्ने आधार सरकारले बनाइदिदाँ सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बजेट सहकारीमैत्री आएपनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मुख्य भएको उनको भनाइ छ । कृषिमा फोकस गरेर सहकारीलाई अगडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न सघाउने कार्यक्रम छिट्टै आए सहकारीले फड्को मार्ने उनले बताए ।
विशिष्टकृत संघमार्फत उत्पादनलगायत विविध काममा सहकारी अभियान लाग्न चाहेपनि दर्ता गर्न समस्या रहेको उनले सुनाए । सहकारी वित्तीय अनुशासनमा नजााँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बजेटमा स्वनियनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएकाले अब संस्थाहरुबाट शुल्क लिएर संघहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई वेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उनले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकोमा गुनासो गरे । “सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो कुरा आएन” उनले भने । बजेटमा ठोस कार्यक्रम भन्दा भावनात्मक कुरा मात्र आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने देखिएको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढंगले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । डिजिटल फाइनान्सिङमा कार्यान्वयनमा जान मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । सतहमा सहकारीको सम्बोधन देखिए पनि ठोस कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । लक्ष्य र उद्देश्य बनाएर सहकारी मर्जर गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्ययोजना नभई मर्जरमा जान प्रेरित गर्न आकर्षक प्याकेज नआउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहन गरेपनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको बताए । कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, ढिला गरी पैसा दिने कार्यक्रम फ्रिज गर्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृति भएको उनको गुनासो छ ।