कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
830

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए ।
अहिले देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रीत छन् ।

सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोहि अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालहरुले सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी भाग्ने जस्ता ठगि पनि हुने गरेको । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो ।
यसअघि संघीय सहकारी विभागले सहकारीको मर्जरका लागि मर्जर निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले मर्जरमा जान अटेर गर्दै आएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले भने सहकारी क्षेत्रमा पनि फोर्स मर्जरको कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सहकारी संस्थाहरुको नियमनमा चूनौती बढ्दै गएपछि बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी क्षेत्रको मूल्य मान्यतासँग मिल्ने गरी सहकारीको संस्थागत क्षमतालाई वृद्धि गर्र्दै स्वनियम र सुशासनलाई बढाउने उल्लेख गरे । यसअघिका बजेटहरुमा सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेपनि सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी आगामी बजेटमा नविन प्रविधिको प्रयोग गरी नगदरहित कारोबारका लागि पनि प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका साथै बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गरिने पनि जानकारी दिए ।
बजेटमा सहकारी उपभोक्ता पसलका लागि सामान आपूर्ति गर्न थोक उपभोक्ता पसल सञ्चालनका गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरिब, विपन्न, शिक्षित बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरुलाई सहकारीमार्फत स्वरोजगारमूलक कामका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस्तै बजेटमा सहकारीलाई लाग्दै आएको आयकरलाई पनि सहुलियत दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले नगरपालिकाका सबै सहकारीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी नगरपालिकाका सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका सहकारीलाई ७ र नगरपालिका सहकारीलाई १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।