भुवन पौडेल
बुधवार, जेठ १४, २०७७
1504

♦ कोरोनाले जीडीपीमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी
♦ कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता
♦ पुनर्कर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी ६० अर्ब रुपैयाँ पु-याइने
♦ वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत अनुमान 
♦ शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा 
♦ चैतभन्दा २ प्रतिशत कममा चौथो त्रैमासको ब्याज गणना

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) मा कडाइ गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा धेरै बैंकहरूको स्प्रेड ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेपछि त्यसलाई सीमामा ल्याउन यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो जानकारी दिएको छ ।समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरमा समेत थप व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ । बैंकहरूले गत असारसम्ममा ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने स्प्रेड चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५ प्रतिशतभन्दा पनि माथि कायम गरेपछि निगरानी थालेको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले २०७७ असारसम्ममा बैंकहरूको स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको व्यवस्थालाई नभइ गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्ने जनाएको हो । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७६ अनुसार तोकिएको स्प्रेड कायम नगर्ने वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्पपीडितलाई प्रवाह गरिने बाहेकका अन्य पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने, सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको स्प्रेड रेटअनुसार अधिकांश बैंकहरू कारबाहीमा पर्ने देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले नाफा बढी देखाउनका लागि पनि स्प्रेड बढाएको पाइन्छ । यसैगरी, कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी सहज रुपमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ । कोभिड—१९ महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
कोभिड—१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७६ चैतमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १५.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहेको कर्जाको वृद्धिदर १५.४ प्रतिशत रहेको छ । विद्यमान आर्थिक परिदृष्यलाई दृष्टिगत गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर १५ प्रतिशत रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।चालू आवको नौ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिीति ६.५३ प्रतिशत रहेकोमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ ।
यो अवधिसम्म शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचतमा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने क्रम सुरु भए पनि आयात समेत घट्दो क्रममा रहेका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि शोधनान्तर बचतमा नै रहने अनुमान छ ।कोभिड—१९ महामारीका कारण प्रभावित भएका तर तोकिएका क्षेत्रका ऋणीहरू बाहेकका लागि २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअन्तर्गत खुद्रा लघुवित्त कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी ब्याजदर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी पुनर्कर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी ६० अर्ब रुपैयाँ पु-याउने र यसलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लैजाने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएको छ । पुनर्कर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरूलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान केन्द्रिय बैंकले गरको छ ।वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको कम्तिमा १० प्रतिशत कृषि तथा १५ प्रतिशत ऊर्जा, पर्यटन लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तसम्म यी बैंकहरूको कृषिमा १० प्रतिशत अर्थात  २६६ अर्ब रुपैयाँ, ऊर्जामा ५.३ प्रतिशत अर्थात १४० अर्ब र पर्यटनमा ४.९ प्रतिशत अर्थात १३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैकका अनुसार अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोरोनाको कारण भएको बन्दाबन्दीको असर देखिन थालेको छ । जसका कारण जीडीपीमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको अनुमान छ ।