कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ११, २०७७
758

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बैंकहरुले देशभरीबाट निक्षेप संकलन गरेर सहरमा कर्जा प्रदान गर्ने शैलीलाई तोड्ने व्यवस्था आगामी बजेट मार्फत गर्न सुझाएको छ । समितिले जहाँको निक्षेप त्यही क्षेमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले बैंकरहरुसँग छलफल गरेर आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै व्याज आम्दानीमा लाग्ने १५ प्रतिशतको कर समेत हटाउन सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकका निक्षेपकर्तालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने भन्दै व्याजमा लाग्ने करमा समेत छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । बैंकहरुले ऋणीलाई मात्र व्याजमा छुट दिने तथा कर्जा भुक्तानी अवधि थप गरीरहँदा निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न नहुने सुझाव दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा बैंकका ऋणीलाई मात्र नभइ ऋणीका ग्राहकसम्म पुग्ने गरी छुट दिने पर्ने सुझाव दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा कोरोना भाइरसका कारण क्षति हुने प्रभावितलाई बेस रेटमा कर्जा दिने, साना तथा माझौला उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्ने तथा मूल्यवृद्धि २ देखि ३ प्रतिशतसम्म धेरै व्याजदर कर्जाको हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आगामी दिन डिजिटल बैंकिङलाई जोड दिनु पर्ने, कृषि क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा विशेष खालको प्याकेज ल्याउने र साना तथा मझौला उद्योगलाई राहतमा प्राथमिकता दिनु पर्ने समितिले सुझाएको छ ।
समितिले बेसरेट घटाएर कर्जादर पनि घटाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत व्याजदर घटाउन भनिएको नोक्सानी भएका संस्थालाई बेसरेटमा दिने तर नोक्सान नभएकालाई घटाउन नहुने समेत सुझाव दिएको छ । त्यसैगरि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय संयन्त्र बनाएर त्यसवाट कर्जा प्रवाह गर्दा के के मा समस्या छन् र के कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बैंकर्सहरुको सुझाव छ ।