कर्जाको बिमा
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक २४, २०७४

भूकम्प प्रभावितका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने निब्र्याजी सामूहिक जमानी कर्जाको बिमा हुने भएको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावितका घर निर्माणका लागि दिने निब्र्याजी कर्जाको लागत भुक्तानी कोष खडा गरी बिमा गर्ने भएको हो । 
अर्थ मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार पठाएको छ । सो कार्यविधिअनुसार भूकम्प प्रभावितको परिचयपत्र भएको ब्यक्तिले तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी कर्जा पाउनेछन् । तर, कर्जाको ब्याज, बिमा तथा सुरक्षणका लागि नेपाल सरकारले कोष खडा गरी आवश्यक शुल्क भुक्तानी दिने जनाएको छ । कार्यविधि लागू भएको तथा कर्जाको कर्जा सुरक्षण निगममा बिमासमेत हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । “कार्यान्वयन भए पनि केही प्रक्रियागत जटिलता रहेको भन्ने गुनासो सम्बन्धित पक्ष, बैंक, कर्जा सुरक्षण निगमलगायतले गरेकाले छलफल गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “संशोधनमा धितो जमानी वा सामूहिक जमानी गरिएको छ ।” बैंकहरुले कर्जा दिने भएपछि कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने÷नसक्ने, धितो राख्ने तथा सामूहिक जमानीमा दिँदा कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा क्लियर हुनका लागि पनि छलफल हुने उनले बताए । 
कार्यविधिअनुसार निब्र्याजी कर्जा वितरण गरेको बैंक वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकारले त्रैमासिकरुपमा सोही कोषबाट सञ्चालन खर्चमा २ प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी दिनेछ । यस सन्दर्भमा राम्रा बैंकको सञ्चालन खर्च कम छ भने मध्यम बैंकको सञ्चालन खर्च धेरै रहेको छ । यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । 
कार्यविधिअनुसार वितरण भएको कर्जाको अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमन विभाग हेर्ने डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन हुने उल्लेख छ । कार्यविधिमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिए नदिएको, कर्जाको सदुपयोग भए नभएको लगायतका विषयलाई हेर्न गुनासो सुनुवाई इकाइ पनि हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कर्जा प्रबाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाले एक अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । तर, भूकम्प प्रभावितका लागि प्रवाह गरेको निब्र्याजी कर्जा विपन्न वर्गमा गणना हुनेछ । यो कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाले सरल, सहज र छरितो तरिकाबाट प्रबाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिलाई आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न सक्नेछ ।