लक्ष्मण ढुंगाना
शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६
772

 प्रदेश ५ सरकारले सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो । प्रदेश नं ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकहरुलाई सहुलियत रुपमा ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउन भन्दै सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको कृषि मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । प्रदेश सरकारले किसान र बैकको बीच पुलको काम गरिदिने भन्दै कृषिका कर्मचारीले किसानको बारी र गोठमा पुगेर गरेको मुल्यांकनको आधारमा बैंकले लगानी गर्ने वातावरणको श्रृजना गरिने उनको भनाई छ ।
“किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति बनेको छ” उनले भनिन्, “कार्यक्रम प्रभावकारीताका लागि कृषिका कर्मचारीले घरगोठमा पुगेर किसानलाई बैकमा ऋण लिन आवश्यक पर्ने परियोजना निर्माण गर्नेदेखि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन तरिकाका बारेमा जानकारी दिनेछन् ।” कार्यक्रमअन्र्तगत एक वर्षका लागि कृषकले लिएको ऋणको १ देखि १० लाखसम्मको रकममा १० प्रतिशत व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । त्यस्तै १० लाखदेखि ३० लाखसम्मको ऋणमा ८ प्रतिशत, ३० लाखदेखि १ करोडसम्मका लागि ६ प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको र २ वर्षभन्दा माथिको ऋणको व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान रहने मन्त्री पौडेलेले जानकारी दिइन् ।

कार्यविधि अनसार यस्तो ऋण बढिमा २ देखि ५ वर्षसम्मको समय अबधि रहने भएको मन्त्री पौडेलको भनाई छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्र्तगत उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र कृषि कर्जामा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालको भनाई छ । सरकारले कृषकलाई लाभ पुग्ने भन्दै कार्यक्रम ल्याएपनि व्यावसायिक रुपमा कृषि कार्य गरिरहेका कृषकहरुले भने सरकारले सहुलियत भनेर दिएको कर्जा वास्तविक किसानको पहुँचमा नभएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले विगतमा ७ वटा शीर्षकमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा २ वटा शीर्षक थप गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगञ्जका उप–निर्देशक कीर्तिविक्रम दाहालले बताए । “व्यावसायिक कृषिमा बढीमा ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ” उनले भने, “व्यावसायिक खेतीका लागि प्रस्ताव पेश गर्न कृषकलाई अनुरोध गर्दछौं ।” त्यस्तै कृषि विकास बैंक लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गिरिधारी पौडेलले प्रदेश मन्त्रीकै रोहवरमा किसानहरुलाई सुलभ कर्जा सहजिकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनले कृषकले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले तोककोे अनुपातमा प्रदेशले पनि जिम्मेवारी लिएर थप अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु कृषकहरुका लागि उत्पे्ररित हुने अवसर भएको बताए ।सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जनाइ रहँदा व्यावसायिक रुपमा कृषि कार्य गरिरहेका कृषकहरुले भने सरकारले यसअघि लागु गरेको सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । जानकी गाउँपालिका ३ का व्यावसायिक कृषक सुरेन्द्र खड्काले आफूले त्यस्तो कर्जाका लागि पटक–पटक बैंक धाउँदा पनि नपाएर चर्को ब्याज तिरेर ऋण लिन बाध्य भएको बताए । “यस्तो कर्जा पहुँचवाला सिमित व्यक्तिले पाएका छन् ।” उनले भने ।