कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १४, २०७६
401

सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको सञ्चालकको उमेरको हदको विषयमा विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको विधेयकमा आफ्नो राय पेश गर्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बहुमतको सरकारले मुलुकमा उदार अर्थ नीति र खुला बजार व्यवस्था रहने भनेपनि त्यसअनुसार सरकारको नीति नआएको बताए ।
विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई बढी नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै बैंकहरुले मुलुकमा रोजगारी सिर्जन गरेको तर्फ सरकारको ध्यान जान अवाश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकलाई बढी नै नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै उनले निजी बैंकको सेयरधनी हुनलाई उमेरको हद नलाग्ने तर सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई भने उमेरको हदबन्दी लगाउनु गलत भएको बताए ।
“जुनसुकै उमेरका सेयरधनीहरुले सेयर किन्न पाएपछि उनीहरुले पठाउने प्रतिनिधित्वको भने उमेरको हदबन्दी किन ?” उनले प्रश्न गरे । उनले यो विषयमा तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरे ।
आफ्नो प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्छ भनेर सेयरधनीलाई विस्वास छ भने यसमा सरकारले २ कार्यकाल र उमेर यतिसम्म मात्र भनेर हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने भन्दै उनले सेयरधनीको प्रतिधित्व गर्ने बैंकका अध्यक्षलाई योग्यता, कार्यकाल, उमेरको हदबन्धी जस्ता नियम गर्न नहुने बताए ।
यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफन) ले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्ताविक विधेयकमाथि सुझाव दिँदै संञ्चालक पद कार्यकारी पद नभएको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका योग्य लगानीकर्ताहरुको मनोवल गिराउने र लगानी गर्नबाट सक्षम र उद्यमशील व्यक्तिहरुलाई हतोत्साही गराउने भएको जनाएको छ ।
यसै कारण साविकमै भएको व्यवस्था कायम गरिनु वाञ्छनिय भएको पनि संघको भनाइ छ । यस व्यवस्थाले विद्यमान वित्तीय संस्थाहरुमा भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा पलायन भइ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिने पनि संघको तर्क छ ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस भनि प्रस्ताव गर्दै जनताको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको र ९० प्रतिशत जनता रहेकोले त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको काम भएको भन्दै बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक कमोको पनि बताए । बैंकरको योग्यता र उमेर तोकिनुपर्ने तर्क पनि खतिवडाको छ ।
साथै, स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपमाथि जबाफ दिँदै खतिवडाले आफूले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप नगरेको प्रष्टयाउन पनि खोजेका थिए ।