कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
503

सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको पालना नगर्दा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको कालो धन लुकाउने ठाउँ बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको भेटिएको हो । विभागका अनुसार नेपालमा भष्टाचार, कर छली, मानव तस्करी र बैंकिङ अपराधबाट अवैध आर्जन गर्ने र उक्त पैसा लुकाउन सहकारीलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
“हामी अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको रिस्क एसेसमेन्ट गर्दैछौं,” विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, “रिस्क एसेसमेन्ट गर्दा करप्सन, ट्याक्स इभासन, ह्युमन ट्राफिकिङ र बैकिङ अफेन्सबाट आएको पैसा सहकारीमा छ भन्ने आएको छ ।” आइतबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन परिपालनामा कमजोर भएका कारण उच्च सहकारी उच्च जोखिममा रहेको बताए । “हाम्रो अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कप्लायन्समा सहकारीको अवस्था कमजोर देखियो,” उनले भने, “यसैगरी सहकारी संस्थाका कर्मचारीमा पनि यसबारे आवश्यक जानकारी देखिँदैन ।” सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग भएकाले सही ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका अनुगमन अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विभागले २०७४ माघमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने र संस्थाका सदस्य पहिचान (केवाईएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नुपर्ने र यसको पालनसम्बन्धी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन थियो । तर, अधिकांश संस्थाहरूले निर्देशन पालनामा अटेरी गर्दै आएका छन् ।
विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको स्विकार गरे । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन र निर्देशन पालनमा सहजिकरण गरिरहेको र अटेर गरेका कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालनाको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि विभागले दुई वटा संस्थालाई जरिवाना गरिसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिँदै आएको थियो । सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सहकारीलाई आरोप लाग्ने गरेको भन्दै यसको यथार्थ अवस्था ल्याउन आग्रह गरे । महासंघ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै संस्थाहरूलाई सहजीकरणमा समेत काम गरिरहेको उनले दावी गरे ।
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि विभागमार्फत छुट्टै निर्देशन जारी गरिएको हो । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ४ बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन् । अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सहकारीहरूले करिब ३ खर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् । तर वास्तविक तथ्यांक यसभन्दा धेरै बढी रहेको आकलन गरिँदै आएको छ ।