कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २९, २०७६
980

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई खाता खोल्न आकर्षण गर्न निःशुल्क बिमा सुविधाको प्याकेज दिन थालेपछि बिमा समिति कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई नयाँ खातासँगै जीवन तथा निर्जीवन बिमाका प्याकेज ल्याएका छन् । तर, निक्षेपकर्ताले दाबी नपाएको गुनासो गरेपछि समितिले निर्देशन नै जारी गरेको हो ।
‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै बिमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना निक्षेपकर्ताहरूको बिमा गर्दा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण बिमा कम्पनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिमा प्रिमियम शुल्क सम्बन्धित संस्थाले नै तिर्ने भएमा यसको बिमा प्रिमियम शुल्क ‘संस्था स्वंयले बेहोर्ने’ भन्ने सूचना दिनुपर्ने छ । साथै, बिमा व्यवसायको सिद्धान्तविपरित बैंकहरूले सित्तैमा बिमा सुविधा बेचेको भन्दै समितिले नयाँ मार्गदर्शनअनुसार बैंकहरूले अबदेखि आफ्ना निक्षेपकर्ताको बिमा गराउँदा एकमुष्ट रूपमा बिमा लेख खरिद गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्ता, सदस्य वा ऋणीको औषधोपचार बिमा तथा घातक रोग राइडरको सुविधा प्रदान गर्दा पनि ग्राहकको केवाइसी (नो योर कस्टमर) विवरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी फारम भर्न लगाउनुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । साथै मार्गदर्शनअनुसार बिमितले आफ्नो बिमा लेख बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले घातक रोगको बिमा गराउँदा अधिकतम बिमांक रकम १० लाख र औषधोपचार बिमा गराउँदा अधिकतम बिमांक रकम एक लाख रूपैयाँ तोक्दै सीमाभन्दा माथिको बिमा गराउन नपाउने पनि जनाएको छ । यस्तै, घातक रोगको बिमांकको हद १० लाख र औषधोपचार बिमा पूरक करारको हद १ लाख रुपैयाँको सीमा पनि मार्गदर्शनले कायम गरेको छ । बिमित सदस्यको स्वास्थ्य जाँच गरी प्रत्येक घातक रोगको चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न राखी बिमकले जोखिमांकन (अन्डरराइटिङ) गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ मार्गदर्शनपछि बैंकहरूले निःशुल्क बिमा गर्ने भनेर गरेको प्रचारप्रचारमा सुस्ती आउने भएको छ । मार्गदर्शन बिमकले विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा एवम् बिमा व्यवसायको प्रचारप्रचार गर्दा एकरूपता कायम होस् तथा बिमा जोखिमाङकन कार्य व्यवस्थित होस् भन्ने मनसायले जारी गरिएको समितिको दावी छ ।
यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैकास्योरेन्समा पनि रोक लगाएको थियो । बैक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षित गर्न यसअघि पनि बैकास्योरेन्स बेच्ने गरेकोमा राष्ट्र बैकले रोक लगाएपछि हाल निशुल्क स्वास्थ्य तथा जीवन बिमाको प्याकेजसहित निक्षेपकर्ता आकर्षण गर्ने उपाय अपनाएका हुन् ।