कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
339

ताप्लेजुङ-सयुंक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकार र सहकारीबिच हातेमालोको खाँचो औल्याइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना तथा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयद्धारा सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले लिएको तीन खम्बे नीतिअन्तर्गत सहकारी समृद्धिको बलियो खम्बा भएकाले हातेमालोको खाँचो औंल्याइएको हो । सांसद, नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख,वडाअध्यक्ष,कर्मचारी र सहकारी संञ्चालक सहभागी कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा स्थानिय तहसँग सहकार्य र समन्वय विषयमा विश्वमा,नेपालमा र जिल्लामा सहकारीको अवस्थाबारे छलफल केन्द्रित बनेको थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले भनिन्, “सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलकबाट विकाससिल र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा परिणत हुन सरकार र सहकारीबीचको सहकार्य जरुरी छ ।” सन् हालको सर्वेक्षण अनुसार १८.७ प्रतिशत गरिबीको दरलाई सन् २०३० सम्ममा ४.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीको भुमिका महत्वपूर्ण छ । लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निर्धारण गरिएका १७ वटा लक्ष्य तथा २ सय ३० वटा सूचक उल्लेख छ । देशमा सहकारीको संख्या उलेख्य छ । यद्यपी सामान्य नागरिकको जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउनेगरिको ठोस योजना समाबेश गरि कार्यसम्पादन गर्न सरकार र सहकारीकर्मीको भुमिकामा भर पर्ने महाप्रबन्धक सुब्बाले बताईन् ।
देशमा हालसम्म ३४ हजार ७ सय ३७ वटा सहकारी संस्था समावेश छन् । तीमध्ये २९ हजार ५ सय सहकारी संस्था स्थानिय तहको क्षेत्रधिकारभित्र रहेको महासँघले अनुमान गरेको छ । महाप्रबन्धक सुब्बाका अनुसार साना तथा मझौला गरि ३ सय बढि उद्योग÷व्यवसाय संञ्चालनमा छन् । श्रोत व्यक्ती तथा मोरङ जिल्ला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलका अनुसार सहकारीको प्रतिस्पर्धा वित्तिय हिसाबले कमर्सियल बैङसँग छ । ‘क’ बर्गको बैङपछि सबैभन्दा बढि कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बनेको छ । चालु आ.व २०७५÷७६ सम्ममा ६५ खर्ब,७७ अर्ब बरावरको वित्तिय कारोवार गरेको छ । २६ अर्ब निक्षेप तथा ३१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । देशभर हजारौले रोजगारी पाएका छन् ।
स्थानीय संस्कृतिमा आधारित सहकारी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन सहकारी स्थापना गनुपर्नेमा उनले जोड दिईन् । प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल पाथीभरा,फक्ताङलुङ,कंञ्चनजंघासँग पर्यटन सहकारीमार्फत स्थानियबासीको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष लाभपुग्नेगरिको काम गर्न सम्भव रहेको महासँघले ठहर गरेको छ । संघिय संरचनामा सहकारीको अवसर र चुनौतीको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सहकारीमैत्रि निति,कानुनको अभावमा पालिकामा सहकारी प्रवद्र्धनमा समस्या,केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण भएपनि स्थानिय तहमा सहकारी हेर्ने डेस्क नहुनु,जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सहकारी नपर्नु र तीनै तहबाट सहकारीको प्रबद्र्धन र नियमन हुने भएकाले दुविधा उत्पन्न जस्ता चुनौती तथा समस्या छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारी सामाजिक विषय भएकाले ७ सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु पहिलो सर्त भएको बताए । सहकारीले सामाजिक न्याय र उत्पादनको सिद्धान्तलाई सँगै बढाएको छ । सहकारी ऐन २०४८ जारी भएसँगै देशमा सहकारी फैलिएको छ । विं.स.२०१७ देखि २०४६ सालसम्म पंञ्चायत नियन्त्रित सहकारी भएकाले देशमा नागरिकको आर्थिक अवस्था सुदृण हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा वित्तिय कारोवार निक्षेप लगानी जोड्दा सहकारीको २० प्रतिशत योगदान छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सहकारीको विषय समावेश हुनु र नेपालको संविधानको (२०७२ असोज ३ गते) प्रस्तावनामै सहकारीले प्राथमिकता पाउनु सहकारीकर्मीका लागि गर्वको विषय बनेको अध्यक्ष बडालको बुझाई छ । देशमा बहुआयमिक गरिबीको तथ्याङअनुसार प्रदेश नं. १ मा १९ प्रतिशत छ ।

 

देवराज गुरुङ