कारोबार संवाददाता
बिहिवार, आश्विन १६, २०७६
407

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जीवन बिमा कम्पनी तथा छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना भएका संगठित संस्थाहरूले पनि सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ संशोधन गरेर वाणिज्य बैंकलेगर्दै आएको म्युचुअल फण्ड अन्य संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हा ।
धितोपत्र बोर्डले ऐन नियमलाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने क्रममा धितोपत्र ऐन २०६१, धतोपत्रव्यवसायी (धितोपत्रदलाल, धितोपत्रव्यापारी तथा बजार निर्माता), नियमावली २०६४, धितोपत्रदर्ता निष्कासननियमावली, २०७३,सामूहिकलगानी कोष नियमावली २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ र धितोपत्रव्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ लाई संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । बोर्ड प्रस्ताव गरेको धितोपत्र ऐन २०६३ को संशोधन संसदमा पुगेको छ ।

ऐन संशोधन गरेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि बोर्डले अनुमति दिएका र धितोपत्र बजारमा सूचिकृत कम्पनीमा आजीवन सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव बोर्डले गरेको छ । सो प्रस्ताव सहितको मस्यौदा संसदमा पुगेको छ । त्यसैगरी ऐन संशोधन गरी बोर्डको सञ्चालक समितिलाई पुनर्संरचना गर्ने तथा बोर्डको अध्यक्ष भइइसकेको व्यक्ति अवकास जीवनभर र कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशक अवकासप्राप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै सूचीकृत संगठित संस्था तथा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने आदि व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्दै मस्यौदा संसदमा पु¥याएको हो ।
बोर्ड धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता), नियमावली २०६४ लाइ संशोधन गर्दै दलाल कम्पनी पनि मर्जरमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।बोर्डले सो नियमावली संशोधन गरेर धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डले नियमालीमा धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलो बनाउने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डले क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ लाइ पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले क्रेडिट रेटिङ नियमावली संशोधनका गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न संस्थाको रेटिङ गराएर मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।रेटिङ समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ ।क्रेडिट रेटिङ संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने सहित रेटिङ शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख्य छ ।रेटिङ कम्पनीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ प्रतिशत गरिएको र क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आप्mनो १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था नियमावलीमा गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।
बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ लाइ पनि संशोधन गर्ने भएको छ ।सो नियमावली संशोधन गरेर धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति अण्डरराइटिङ) गर्नसक्ने र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।मर्चेण्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष खडा गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ ।मर्चेण्ट बैंकरले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत गरिएको र संचालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतामा थप व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव बोर्डले गरेको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुनसक्ने भित्री कारोबारलाई रोक्न तथा त्यस्ता कारोवारहरू भएको देखिएमा कारवाही प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको धितोपत्रको भित्री कारोवार निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ लाई समेत स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय पठाएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ संशोधन गरेर वाणिज्य बैंकको अतिरिक्त जीवन वीमा कम्पनी र विशेष ऐन द्वारा स्थापित वित्तीय सस्थाले समेत सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डले धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, २०७३, लाइ संशोधन गरेर हाल रहेको ३ वर्षको अवधि घटाइने जनाएको छ नियमावली संशोधन गरेर धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ विधिमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरी सक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।