यादव हुमागाई
आइतवार, भदौ २९, २०७६
579

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई कुल लगानीको एक तिहाई अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा गर्न निर्देशन दिएसँगै लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई कुल लगानीको एक तिहाई अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा गर्न निर्देशन दिएसँगै लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको माद्रिक नीति लघुवित्त संस्थाहरूको कुल लगानीमध्ये एक तिहाई कृषिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै २०७७ असारसम्ममा लगानी मिलाउन भनेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अनुसन्धानमा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूमध्ये २२.१४ प्रतिशतले मात्र कृषिमा लगानी गरेको पाइएको थियो । लघुवित्तको अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भेटिएपछि अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो । हालसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मात्र कृषिमा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निर्देशनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले अन्न, तरकारी तथा नगदेबाली, चिया, कफि, फलफूल, अदुवा, पशुपक्षीतथा माहुरी पालन, प्रांगारीक मल र किटनाशन औषधी, शित भण्डार, सिचाँइ, पशुपक्षी बधशाला, माछापालन, पुश्प खेतीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको रकम कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउनेछन् ।

कृषिमा गरेको लगानी प्रत्येक महिना राष्ट्र बैंकमा विवरण बुझाउनुपर्ने समेत व्यवस्था छ । तोकिएको समयसिमाभित्र लगानी पुर्र्याउन नसकेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अनुसन्धानमा लघुवित्त संस्थाहरूको सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी व्यापार व्यवसायका लागि लगानी गरेको भेटिएको थियो । लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरूमध्ये ५०.७१ प्रतिशत घरपरिवार सदस्यले व्यापार व्यवसायमा, २२.१४ प्रतिशतले कृषिमा, १४.२९ प्रतिशतले पशुपालनमा लगानी गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्तहरू ग्रामीण क्षेत्रका सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत हुँदा व्यापार गर्नकै लागि बढी कर्जा गएको हो ।
यसैगरी कृषिलगायतका उत्पादनमूलक काममा सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएकाले लगानी पनि कम भएको हो ।२०७६ बैशाखसम्ममा संचालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूमा बचत सदस्यको संख्या ४१ लाख ५८ हजार र ऋणीको संख्या २६ लाख १३ हजार पुगेको छ । यसैगरी यी संस्थाहरूले ७९ अर्ब ५९ करोड बचत संकलन तथा २ खर्व २५ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरिव सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा दिनका लागि नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम अघि सारिएको हो । हाल लघुवित्तको संख्या बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ दर्ता रोक्नुका साथै नयाँ लाइसेन्सलाई समेत कडाइ गर्दै आएको छ ।
 राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई शाखा खोल्न कडाइ गर्नुका साथै मर्जरका लागि समेत प्रोत्साहन गरेको छ । निर्देशन अनुसार लघुवित्तले अब महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेकका नगरपालिका र गाउँपालिकामा एक शाखाल खोलेपछि मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा खोल्न पाउनेछन् । महानगरपालिकामा भने शाखा खोल्न पाउने छैनन् । यसैगरी मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई आयरकमा छुटका साथै एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन र तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु-याउनु पर्ने समय थप पाउनेछन् । सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने र कर्मचारीको तलव तथा सुविधा निक्षेपका रूपमा राखी परिचालन गर्न सक्नेछन् । 


सातामा धेरै पढिएको