विप्लव काफ्ले
सोमवार, भदौ २३, २०७६
264

भरतपुर-नयाँ सहकारी ऐन र नियमावली लागू भएपछि चितवनमा सहकारी मर्जको प्रक्रियामा अगाडी बढेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी गाभिने क्रम बढेको छ । शनिबार भरतपुरको दीपज्योति र अभिवृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गाभिएका छन् । दुवै सहकारीले असार २८ गते विशेष साधरणसभा गरेर एकीकरण गर्ने सहमति गरेका थिए । एकीकृत घोषणापत्रमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दीपज्योति ३४ जनाको पहलमा २०५१ मा र अभिवृद्धि १ सय ४० जनाको पहलमा २०६९ सालमा खुलेका हुन् । अब एकीकरणपछि सहकारीको नाम दीपज्योति अभिवृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी हुनेछ ।

‘अन्य सहकारीसँग पनि एकीकरणको प्रयास भइरहेको छ’, सहकारीका अध्यक्ष भोला शिवाकोटीले भने, ‘वृहत सहकारी स्थापना गर्ने लक्ष्य छ, उच्चतम प्रविधि, व्यवसायिकता प्रर्दशन गरिनेछ ।’ सहअध्यक्ष तुल्सीराम आचार्यले शेयर सदस्यहरुका लागि ऐतिहासिक दिन भएको दावी गरे । ‘सानो पूँजीमा खुलेका सहकारी थुप्रै छन्’, उनले भने, ‘आफ्ना शेयर सदस्यलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन, वित्तिय सुशासन कायम हुने अपेक्षा लिएका छौँ ।’
दीपज्योति अभिवृद्धि सहकारीको शेयर पूँजी ४ करोड ६७ लाख ४४ हजार ९ सय पुगेको छ । दीपज्योतिमा ०७५ जेठमा गौरवमय बचत तथा ऋण सहकारीसँग एकीकरण भएको थियो । दीपज्योतिका २ हजार २ सय ४४ जना र अभिवृद्धिका ७ सय ३१ जना शेयर सदस्य थिए । चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका कोषाध्यष केशवप्रसाद रेग्मीले छिमेकी सहकारीसँग पनि एकीकरण गर्न सुझाए । ‘दीपज्योतिसँग तत्कालीन स्याउली बजार साकोसले पहल गरेकै हो’ उनले भने, ‘संख्या घटोस्, तर मजबुत सहकारी बन्नुपर्छ ।’ उनी आवद्ध तत्कालीन स्याउली बजार साकोस पनि गतिशिल सहकारीसँग एकीकरण गरेर हाल एकीकृत चितवन साकोस बनेको छ ।
भरतपुर साकोसका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले नयाँ ऐनले थोरै सदस्य लिएर खुलेका सहकारी एकीकरण हुनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘एकै प्रकृतिका सहकारीमा एकै व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘२०७७ असोजभित्र कार्यान्वयन भइसक्नेछ, सदस्यहरुले अब कहाँ छोड्ने, कहाँ बस्ने निर्णय लिनेछन्, सहकारीभित्रको पूँजी पलायन चूनौतीपूर्ण छ, बेलैमा एकीकरण गरौँ ।’ उनले भरतपुर साकोसले पनि दीपज्योतिसँग एकीकरण गर्ने प्रयास गरेको बताए । भरतपुर साकोस नौरंगे साकोससँग मिलेर बनेको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का सञ्चालक समिति सदस्य भरत दवाडीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई छुटै ऐनको आवश्यकता परेको बताए । ‘केन्द्र सरकारले ऐन र नियमावली जारी गरेको छ, प्रदेशले पनि मापदण्ड बनाउदै छ’, उनले भने, ‘अन्य सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीबीच धेरै फरक छ, शेयर सदस्यको रकम सुरक्षित गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउन छुटै ऐन चाहिएको छ, संघीय मन्त्रालयमा ऐनको ड्राफ्ट पठाएका छौँ ।’
प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका सञ्चालक तेजेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार चितवनमा २ सय ८० वटा बचत तथा ऋण सहकारीहरु छन् । जसमध्ये ४ सहकारी एकीकरण भइसकेका छन् । झण्डै १ सय ७० वटा वित्तिय सहकारी महानगर क्षेत्रमै छन् । ‘शेयर सदस्यको पैसा खाएर भाग्ने सहकारीहरु पनि छन्’, उनले भने, ‘बिना धितो लाखौ रकम ऋण दिँदा लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ, बेथिति बढेको छ, अब सक्षम सहकारी बनाउनुपर्छ ।’ उनले समृद्ध र अनुशाषित सहकारीहरु बनाउन एकीकरण उत्तम विकल्प भएको बताए । ‘ऐनले महानगरमा ५ हजार जनसंख्या बराबर एक सहकारीको परिकल्पना गरेको छ’, उनले भने, ‘अब भरतपुरमै धेरै सहकारी मर्ज हुनपर्ने अवस्था छ, एउटै प्रकृतिका सहकारी मर्ज भएर लगानीका लागि स्रोत जुटाउने माध्यम बनाउनुपर्छ ।’
जिल्ला सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले झोले सहकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, सहकारीको सिद्धान्त विपरितका सहकारी बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘थोरै सेयर सदस्य भएकै कारणबाट एकीकरण गर्न करकाप गर्नुहुँदैन, स्वेच्छिक एकीकरण गर्न दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार संघमा ३ सय ६ वटा सहकारी आवद्ध छन् । ‘संघीय सरकार र प्रदेशको सहकारी ऐननै बाँझिएका छन्’, उनले भने, ‘३ वर्षभित्र दोहोरो सदस्यता हटाउने केन्द्रले परिकल्पना गर्छ, प्रदेशले ३ महिनाभित्र दोहोरो सदस्यता लिनेलाई कारवाहीको लक्ष्य लिन्छ ।’ उनले तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भइसकेपनि पुनः स्थानीय तहले दर्ता हुन आउन शुल्क लिँदै गरेको आह्वान गलत भएको जिकिर गरे ।
उनले नजिकका सहकारी मर्ज गर्न संघले सुझाउँदै आएको बताए । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ ले एकै स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ३ वर्षभित्र कुनै एकको मात्र सदस्यता राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सहकारी दर्ता गर्दा एकै परिवारका एक भन्दा बढी सदस्य हुन रोक लगाएको छ । तर, संस्था दर्ता भएपछि परिवारका सदस्यले शेयर लिन पाउने छुट दिएको छ ।
ऐनको दफा ३१ मा विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी गठन गर्दा ३० जना, श्रम तथा सीपमा आधारित भइ व्यवसाय गर्ने सहकारीका लागि १५ जना नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, महानगर तथा उपमहानगरमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्न १ सय नेपालीको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई महानगर वा उपमहानगरको एक वडामा मात्रै कार्यक्षेत्र बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, नगरपालिका वा गाउँपालिकाको एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्रत्र तोक्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा महानगर वा उपमहानगरको हकमा ५ हजार जनसंख्या बराबर १ संस्था, नगरपालिकामा २ हजार जनसंख्या बराबर १, गाउँपालिकामा ५ सय जनसंख्या बराबर १ संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । संस्था दर्ता भइ सेवा सुरु गरेको २ वर्षपछि सदस्यता बढाउन, कार्यक्षेत्र थप्न तोकिएको मापदण्ड प्रतिकुल नहुने गरी गर्न पाउने छुट दिएको छ । ‘बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई एकीकरणको बाध्यतात्मक अवस्था छैन’, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष दिनेश चुकेले भने, ‘तर, हामी एकीकरणकै पक्षमा छौँ, हालसम्म भएका छैनन् ।’
चितवनमा ५० वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ छन् । ‘सहकारी ठुलो र बलियो हुनु राम्रो हो’, उनले भने, ‘शेयर सदस्य बढी लाभान्वित हुने अवस्था आउँछ, सञ्चालन खर्च पनि घट्छ ।’ प्रदेश–३ कृषि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले सहकारीलाई उत्पादनमुखी बनाउन एकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।