कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण २३, २०७६
433

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसारको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर गणना विधि परिमार्जन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेट गणना विधि फिर्ता नगरे बैंकहरूलाई ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै संघले सो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वाणिज्य बैंकको छाता संगठन बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेट रेट) गणना विधिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत स्प्रेड रेट गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेकोे नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न पाइँदैन ।
बैंकहरूले आफूसँग भएको कूल निक्षेपमध्ये ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउँछन् । बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम विभिन्न सरकारी सुरक्षणमा लगानी गरेका हुन्छन् । यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्प्रेडमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरूको २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आम्दानी घट्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।