कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २७, २०७६
433

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कोषमा जम्मा रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक काममा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष बन्ने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कोष निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट ५ करोड रूपैयाँ जम्मा गरी कोष निर्माण गर्ने र यसमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार रकम राख्न सहकारी संस्थालाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोष निर्माणका लागि खाता कुन बैंकमा खोल्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयले सरकारी बैंकमा खाता खोलेर कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि सहकारीको पैसा सहकारी मै रहनुपर्ने भन्दै सहकारी बैंकले दाबी गरेपछि यसबारेमा निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कोषमा जम्मा रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक काममा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी विषयगत संघहरूबीच कोषको रकम बाँडफाँड गर्दा भने संघको सदस्य संख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहेको छ ।
संघहरूले कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमनलगायतका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित संघले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सो को विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यसैगरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धि विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरूपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलव्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।