कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २६, २०७७
894

यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् । उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारी विना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताए । आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं । आफूहरुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै उनले यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

अधिकारीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायातको राष्ट्रियकरण गर्न पनि भने । उनले भने, यातायात सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले सबै यातायातको राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस् । राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरुले यातायातको लागत मुल्य पाउनु पर्ने उनले बताए । सरकारले आफूहरुलाई कर्जा एक वर्ष पछि तिर्न मिल्ने बनाउन भन्दा पनि बेवास्ता भएको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
सरकारले एकपछि अर्को निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागिपरेको उनको आरोप थियो । सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै अहिले ती संस्थाहरु जग्गा विक्री गरेर खाने भाँडो बनेको बताए । निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम भएको उनले बताए ।
यातायात व्यवसायी चार महिनायता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको बताए । यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भए पनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग पनि मासंघले गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग कुनै संवाद नगरी एकपक्षीइ निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा आपत्ती जनाए । उनले यातायात व्यवसायीको तत्कालको मागबारे जानकारी पनि गराए ।
महासंघका महासचिव नेपालले पाँच बुँदे मागबारे जानकारी गराउँर्दै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आमयात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागजपत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट तथा समयावधि समायोजनलगायत रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालले यातायात व्यवसायी ठुलो मारमा परेको बताए । यस्तै अवस्था भए यातायात क्षेत्रको असरले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने औल्याए ।