विद्युतीय सवारीसाधन
शिव बोहरा
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

विश्वव्यापी रूपमा सवारीसाधनले प्रदूषण बढाएको भन्दै यसको विकल्पबारे कतै बहस चलिरहेको छ भने कतै नीतिहरु नै बन्न थालिसकेका छन् । विकसित मुलुकहरूले अबको एक–डेढ दशकभित्र सबै सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् । 
फोसिल फ्युल (पेट्रोल÷डिजेल)बाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीलाई लिइएको छ । नेपालमा पनि यसबारे बहस चलेको निकै समय भइसकेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्रथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । 
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीसाधन अनिवार्य गर्ने वा बढाउँदै लगिने कुरा सकारात्मक भए पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 
बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीमात्र चलाउन पाइने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसले पनि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘बढी प्रदूषण गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्ब विस्थापित गरिनेछ ।’ 
दलहरुले ल्याएको कार्ययोजना पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने मुुलुकका लागि निकै राम्रो कुरा भएको परिवहन इन्जिनियर आषिश गजुरेल बताउँछन् । “प्रदूषण ज्यादै कम गर्ने विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने कुुरा सकारात्मक हो । तर अहिले सञ्चालनमा रहेका लाखौं सवारी व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै आएको भए कार्यान्वयन छिटो हुन्थ्यो,” उनले भने ।  
दुई÷तीन वर्षको अवधिमा लागू गरिसक्ने हो भने विद्युतीय सवारीका लाति आवश्यक पूर्वाधार जस्तै– चार्जिङ स्टेशनलगायत विकास आवश्यक पर्ने गजुरेलको भनाइ छ । “दलहरुले भनेकै समयमा नभए पनि केही समयपछि हुन्छ नै,” उनले भने । 
छिमेकी मुलुक भारतले पनि सन् २०३० भित्र विद्युतीय सवारीमात्र उपभोग गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा पनि दलहरुले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने नीति लिनु राम्रो कुरा भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेको भनाइ छ । 
विद्युतीय सवारी स्मार्ट सिटीका लागि उपयोगी मानिन्छ । हाम्रो देशमा सवारीसाधन राजश्वको अचुक स्रोतका रूपमा रहेकाले तत्काल विद्युतीय सवारी कार्यान्वयनका लागि जटिलता रहेको देखिन्छ । हाल सवारीसाधनलाई विलासी साधनको रूपमा राखी प्यासेन्जर कार सेगमेन्टबाट सरकारले २४० प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारीमा भने व्यक्तिगत प्रयोजनमा १० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीमा एक प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको छ ।