सम्पादकीय «

सम्पादकीय

प्राकृतिक प्रकोपमा स्थानीय सरकारको भूमिका

हाल मुलुकका धेरै स्थानमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप बढेको छ । कोरोना कहरले आक्रान्त जनजीवन

साना व्यवसायीलाई राहत विमुख गर्दा बेरोजगारी बढ्दो

सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीलाई राहत दिन कन्जुस्याइँ गर्दा उनीहरूद्वारा सिर्जित रोजगारी संकटमा परेको

प्रदेशको दीर्घकालीन स्थायित्वमा खतराको बादल

कानुनतः असार १ गते प्रदेशहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले सातवटै प्रदेशले असार १ गते आ–आफ्ना

सामाजिक सुरक्षा कोषको विवाद समाधान गर

पछिल्लो समय फेरि सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच विवाद बढेको छ

बजेटले समेट्न नसकेको संघीयताको कार्यान्वयन

सातवटै प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दै छन् । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाअनुसार

पुँजीबजार सुधार गर्ने कि लगानीकर्ता भड्काउने

पछिल्ला महिनाहरूमा सेयर बजारले लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर सिर्जना गरेको छ । कारोबार रकममा भएको

सरकार आफ्नै नीति लागू गर्न चुक्ता अविश्वास बढ्दो

सरकारले नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने एउटा मात्र होइन, सयौं उदाहरण छन् । चाहे बजेटमा

बजेट खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा चाप

वर्षान्तमा अर्थात् असार महिनामा धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत रकम खर्च हुने गरेको यसअघिका वर्षका खर्च प्रवृत्ति

सहजीकरणले वैदेशिक लगानी बढ्ने अपेक्षा

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि विदेशी लगानीकर्ताको धेरै गुनासो रहेको लगानी ल्याउनुपर्ने समस्यामध्ये प्रमुख समस्यालाई केन्द्रीय

संरचनागत समस्याका कारण बजेट खर्च निराशाजनक

सात दशकदेखिको नेपालको बजेट प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै सिर्जनात्मकता रहेन । बजेट आर्थिक मात्र नभएर

उच्च आर्थिक वृद्धिदरको सपनामा कोरोनाको धक्का

सन् २०१९ को अन्त्यतिर जब चीनको वुहानबाट कोरोनाको कहर सुरु भयो, यसले बिस्तारै विश्वलाई नै

इन्धनको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता दोहोरो मारमा

सरकारले तत्काल मूल्य स्थिरीकरण कोषको उपयोग गरी मूल्यलाई एउटा सीमामा राख्न आवश्यक छ । पेट्रोलियम