Logo

सुमित सुवेदी

स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी घट्यो

विगत तीन वर्षमा वन तथा विद्युतमार्फत उठ्ने रोयल्टी घटेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त

खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयबाटै थप बजेट माग

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा खर्च गर्न नसकेर आलोचित भइरहेका विकासे मन्त्रालयहरुले नै तीन खर्बभन्दा

प्रदेश र स्थानीय तहलाई २७ % अनुदान प्रस्ताव

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा स्थानीय तह तथा प्रदेशका लागि

अर्थतन्त्र आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै नकारात्मक देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार नभए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने आइनसकेको

बजेट निर्माण प्रक्रिया समीक्षा गर्न जरुरी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी भएको छ । केही महिनादेखि

तरलता व्यवस्थापनभन्दा वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिऔं

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको

बजेटको आकार १० वर्षमा चार गुणा बढ्यो

केही थप कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने आकलन

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बढेको मुद्रास्फीति रसिया र युक्रेनबीचको युद्धका कारण दोहोरो अंकमा पुग्ने

एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले दिर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा विषेश योगदान पु-याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन्

सात महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुई मुद्दा

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ७ महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दुईवटामात्र मुद्दा दर्ता गरेको

एमसीसीको अर्थहीन विरोधले नेपाललाई नै घाटा

अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्झौता एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) आइतबार प्रतिनिधिसभा संसद्मा पेस भएको छ ।

चुनौतीका चाङबीच धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व

सरकारले चार महिनापछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरेको छ ।