विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दै जाँदा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका विश्व समुदायकै चर्चाको विषय बनेको छ । केही समयअघि

‘मर्यादित व्यवसाय प्रविधिमा सहकारी’ भन्ने नाराका साथ ६५औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस सम्पन्न भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटले राजस्वमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ

प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट निर्माण गर्दा केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने हुँदा बजेटको

बिमा समितिको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी जीवन बिमा

स्थानीय तहको खर्चमा पारदर्शिता नभएको धेरै गुनासो आए पनि संघीयताले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भने व्यापक

कुल राजस्वको झण्डै आधा वस्तु आयातमार्फत संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक

सरकारले कडाइ गरे पनि कुल आयातमा उपभोग्य वस्तुको हिस्सा घटेको छैन । यद्यपि, चालू आर्थिक

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ७ सय ७१

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारले २० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । हरेक

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्याले सहकारीहरू पनि अछुत रहेको देखिँदैन । बैंक