Logo

सुमित सुवेदी

पुँजीगत बजेट कटौती, महत्वाकांक्षी सपना

स्रोत संकुचनका बीच आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले झण्डै २ प्रतिशतले पुँजीगत

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा रहेका क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक

एकैपटक धेरै ठूला आयोजना निर्माण गर्न स्रोतले नधान्ने

आफ्नै लगानीबाट सरकारले एकै पटक तीन/चार वटा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न स्रोतले नधान्ने अर्थविद्हरुले बताएका

पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई दोहो-याइएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । देश

आयात प्रतिस्थापन गर्न सात क्षेत्रमा विशेष जोड

नेपाली कांग्रेसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सात क्षेत्रलाई विशेष जोड दिने बताएको छ । सरकारले आगामी

कृषिमा प्राथमिकताले बढेन उत्पादन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता

विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकारात्मक प्रभाव

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले एक

निर्वाचनले बढाउला तरलता ?

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या जेठ अन्तिमदेखि समाधान हुने आकलन गरिएको छ ।

चुनावले मूल्यवृद्धिमा थप चाप

स्थानीय तहको चुनावले मूल्यवृद्धिमा थप चाप पार्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । निर्वाचनमा भएको औपचारिक तथा

मासिक ३५ % बजेट खर्च गर्नुपर्ने

सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो

भएन आर्थिक विकेन्द्रीकरण

केन्द्रीय विभागको तथ्यांकले संघीयतापछि पनि आर्थिक विकेन्द्रीकरण नभएको देखाएको छ । संघीयतापछि सबै क्षेत्रमा समान

सरकारको रेमिट्यान्स नीति विरोधाभाषपूण

रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर रहन हुँदैन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या घटाएर देशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ