Logo

सुमित सुवेदी

बजेट कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ

सरकारले शनिबार अपराह्न अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सालको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला

कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित बजेट

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने चर्चा चल्दै गर्दा सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९

अनावश्यक भार थप्ने कार्यक्रम नल्याउन सुझाव

लगातार तीन वर्षदेखि सामान्य अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको तीतो यथार्थबीच अर्थविद्हरुले आगामी आर्थिक

अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट : प्रधानमन्त्री

विपक्षी दलका नेता, अर्थविद् तथा कानुनविद्हरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहँदा सरकार भने

कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन

बिहीबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै देश चुनावमा गएको छ । तर, संविधानमा जेठ

संवैधानिक संकटको चपेटामा बजेट

राजनीतिक घटनाक्रम पेचिलो बन्दै जाँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट बन्धक बन्ने भएको छ

करछुट गर्न सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभिन्न विषयमा कर छुट गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव

स्टार्टअप कम्पनीलाई छुट्टै परिभाषित गर्न सुझाव

स्टार्टअप कम्पनीलाई बजेटमार्फत छुट्टै रुपमा परिभाषित गरी उनीहरुलाई विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउन गर्न निजी क्षेत्रले

‘सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याउन सक्दैन‘

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि ल्याउने बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर कानुन लत्याएको आरोप

सेयर बजारको आगामी बाटो

अघिल्लो सालको लकडाउनको सुरुमा १ हजार १ सयको आसपास रहेको सेयर बजारले एक वर्षपछि आइपुग्दा

पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो १० महिनामा आधा

कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकले आगामी बजेट स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।संसद्मा बजेट