सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि रोजगारी घट्दै गएको छ । लगानी झन्डै दोब्बर

नेपालीको उत्पादकत्व घट्दो रहेको देखिएको छ । ‘सेन्सस एन्ड इकोनोमिक इन्फरमेसन सेन्टर’ले नेपालको श्रम उत्पादकत्व

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई अधिकार दिने

राजस्व अनुसन्धान विभागले लकडाउनको समयमा झन्डै ५ अर्बबराबरको राजस्व चुहावटविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा ४० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।सरकारले चालु

भारत नोट छापेर नागरिकलाई बाँड्ने छलफलमा, नेपाल के गर्दैछ ?छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा चरम

निषेधाज्ञापछि सरकारको राजस्व संकलन औसतमा आधा घटेको छ । निषेधाज्ञाअगाडि औसतमा प्रतिदिन साढे २ अर्ब

चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सकिन ३५ दिन मात्र बाँकी रहँदा २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ

देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८०७९ मा पाँच वटा मन्त्रालयलाई प्रति मन्त्रालय १ खर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन

संस्थागत तथा संरचनागत समस्या, कानुनी जटिलता तथा बजेटमा कार्यक्रम राखिहाल्ने तर त्यसलाई कसैले पनि जिम्मेवारी