आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा एक अर्ब वा सोभन्दा बढी राजस्व बुझाउने करदाताको संख्या थपिएको छ

अध्ययन र पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने हेतुले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल राजस्व संकलनमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि गैरकर राजस्वको

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कोरोना महामारी

पछिल्ला वर्षहरुमा वृद्धि भएपनि चालु खर्च धान्न मस्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ । विगत ५

सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा आर्थिक अध्यादेश पेस गरेसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको

सदाझैं सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । लक्ष्यको ६५ प्रतिशत

केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको

अघिल्लो वर्षझैं यस आर्थिक वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, न त

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि केपी शर्मा ओलीले मंगलबार

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएसँगै

केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी