
जलविद्युत विकासमा भूमि कानुनको सकस
जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा बाँध, विद्युतगृह, प्रसारणलाइन, सबस्टेसनलगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा जग्गा
जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा बाँध, विद्युतगृह, प्रसारणलाइन, सबस्टेसनलगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा जग्गा
आजको नेपाल टेलिकम आजभन्दा १ सय १० वर्षपूर्व वि.सं. १९७० मा स्थापना भई ओपन वायर
गणतान्त्रिक पाराग्वे दक्षिण अमेरिकी महादेशको मध्यभागमा अवस्थित जलस्रोतमा धनी मुलुक हो । अर्जेन्टिना, बोलिभिया र
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) भन्नाले प्रस्तावित परियोजनाको सम्भावित भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रासायनिक र जैविक
ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका दृष्टिकोणबाट नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतको
सन् १९६७ मा भुटानको पहिलो जलविद्युत केन्द्रका रूपमा ३ सय ६० मेगावाट क्षमताको प्लान्ट थिम्पुमा
राज्यले विश्वका १ सय ११ वटा मुलुकमा श्रमस्वीकृति दिएकोमा व्यक्तिगत पहलमा विश्वका १ सय ७८
जलविद्युत आर्थिक कूटनीतिका अनेकन् क्षेत्रमध्ये तुलनात्मक लाभ अधिक रहेको क्षेत्र हो । नेपालमा कुल ८३
आर्थिक सर्वेक्षण, २०८०-८१ अनुसार २०८० फागुनसम्ममा ऊर्जाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६०.१ मेगावाट पुगेकोमा
सन् १९८० ताका विश्वमा सेवा क्षेत्र उदाइरहेको भए तापनि व्यापार तथा भन्सारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट)
वि.सं. १९६८ मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको प्रथम आयोजना मात्र थिएन,
जहाँसम्म धान पहिचानको सवाल छ, नेपालमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौलगायत खाद्यबाली कहलिन्छन् ।