कोभिड–१९ महामारीका कारण आयस्रोत खुम्चिएपछि बैंकको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्नका लागि पुनः बैंकबाटै ऋण

ऋण असुलीमा बैंकहरू आक्रामकनेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी प्रभापित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न तथा धितो लिलामी

राज्यको पुनर्संरचनासँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नीति–नियम तर्जुमा गर्ने भूमिकासहित सहकारी विकास

संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशभर सहकारीको संख्या घटे पनि कारोबार भने बढेको छ । तीनवटै तहका सरकारले

कोभिड–१९ को महामारीका कारण सुस्त भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै ब्युँतिने क्रममा छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा

जब संक्रमितको संख्या बृद्धि भएसँगै कम्पनीहरूमा दावी भुक्तानी दबाब बढ्न थाल्यो, तब समिति तथा कम्पनीहरूले

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत दबाबका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एकआपसमा गाभिने क्रम बढेसँगै लघुवित्तमा सदस्य

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत दबाबका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जरको लहर सुरु भएको छ ।

सिद्धान्ततः सदस्यहरूको अनुगमनमा सञ्चालन हुने सहकारी संघसस्थामा सदस्यहरूको भूमिका नै कमजोर हुन थालेको छ ।

सहकारीको ऋणमा तोकिएको अधिकतम १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर सीमा शनिबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सहकारी विभागका

विपन्न वर्गलाई समूहमा आवद्ध गराइ वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्त सञ्चालन मोडलमा कोभिड–१९ का कारण

कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र नकारात्मक हुँदा बिमा व्यवसाय २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ