संघीय व्यवस्थामा सहकारी दर्ता, नियमनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सहकारी तथा

सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण प्रक्रिया बिहीबारबाट सुरु गर्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी

सहकारी संघ–संस्थामा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका लघुवित्त विकास बैंकबाट सेवा पाउने सर्वसाधारणको संख्या साढे २४ लाख

सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने कर घटाए पनि तत्कालका लागि पुरानै कर तिर्नुपर्ने भएको

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ

सरकारले सहकारी संस्थामा पनि १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको

सरकारले सहकारीको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहलाई पठाएपछि सहकारीको नियमित अनुगमन प्रभावित भएको छ ।

सहकारीको दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने महत्वकांक्षी योजनासहित सरकारले सुरु गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई बचतमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सुरु गरेको ‘बैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ योजना

गरिवी निवारणका लागि सहकारी संस्था सहयोगी बन्ने गरेको सरकारले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । गरिब