Logo

जगदीश दाहाल

N

सरकारका पछिल्ला कदम पश्चगमनतिर

सरकारले पछिल्लो समय संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास प्रशंसनीय छन् । तर, यो नियन्त्रण प्रयास

महामारीको कानुनी भाष्य र गणतन्त्र

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा

बाफिया संशोधन र सरकारको दृष्टिभ्रम

हालै संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न

अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा ढाल्ने कि बचाउने ?

संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमको माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवम्

सामाजिक सुरक्षा र स्व. भरतमोहन अधिकारी

वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएपछि पहिलो पटक

नेपाल राष्ट्र बैंक र संघीयता

हिजो एकात्मक शासन पद्धतिमा चलेको हाम्रो मुलुकले अहिले शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएर संघीय शासन पद्धति

प्रस्तावित बिमा प्राधिकरण र बजार विस्तार

नेपालमा बिमा व्यवसायको इतिहास धेरै लामो नभए पनि पछिल्ला केही वर्षयता यस क्षेत्रले छिटो प्रगति

आर्थिक समृद्धिको बाटो

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता उहाँले लगातार आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालको कुरा गर्दै

सार्वजनिक खरिद ऐन र बैंकिङ क्षेत्र

मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन र समृद्धिको बाटोतिर डोर्याउन वर्तमान सरकारको जुन प्रतिबद्धता देखियो त्यसको

मध्यस्थता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

कुनै पनि करारसम्बन्धी विवादमा छिटो–छरितो र कम खर्चिलो ढंगले समाधान खोज्ने उत्तम उपाय हो— मध्यस्थता

संघीयतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना

राज्य कति स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुराको मुख्य सूचक अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि श्रम ऐन

बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐनको प्रभावले अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि भनेर नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार