नेपालमा पछिल्लो समय अनलाइन साइटहरूको माध्यमबाट हुने व्यापार–व्यवसायमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्यायो । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट चुनाव

गत वर्ष आश्चर्यजनक रूपमा उकालो लागेको नेपालको निर्यात व्यापार अन्तिम चौमासिकमा गरिएको लकडाउनका कारण सामान्य

नेपालमा वि.सं. १९९३ मा पहिलो सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको देखिन्छ ।

युट्युबरलाई सकारात्मक विभेदले पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । नेपालका युट्युबरहरू मूलतः डलर खेतीका लागि जन्मिएका

युट्युबरहरू कुनै निकायमा दर्ता नै नभई कुनै कर र राजस्व नै नितिरी सञ्चालन गर्ने मात्रै

अनधिकृत रूपमा चलचित्रहरू पाइरेसीको सिकार हुनु भनेको व्यापारको विषय मात्रै होइन, यो त गम्भीर अपराध

अब क्लिनफिडपश्चात् नेपाली कलाकारदेखि मिडियाहरूले कला पहिचान र मर्यादा कायम राख्न सक्नुपर्ने देखिन्छ, जुन अर्को

अब मिडिया मर्ज वा एक्वायरसम्बन्धी कानुन नै ल्याएर यसतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै मिडियाभन्दा सशक्त

देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अनि एक प्रदेशमा मात्रै सीमित गर्ने विषय कानुनी हिसाबले पनि

कलाकार र प्राविधिकहरूको क्षमता विकास हुनुका साथै न्यूनतम जीवन निर्वाहमा योगदान पु-याएर मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि

क्लिनफिड समयको माग मात्रै नभएर यो दीर्घकालमा नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरका लागि एक आयाम हुने देखिन्छ