पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक अनुशासन गुम्दै जाँदा गतिलो पेसाको रूपमा उदाउँदो छ । सबै क्षेत्र

करिब ८१ प्रतिशतले दसैँ र लगभग सय प्रतिशतले नै तिहार मानिन्छ देशमा । योबाहेक अन्य

महँगीले उचो दर कायम गरिरहेको यो विषम अवस्थामा हामी ठूला चाडपर्वको तयारीमा होमिएका छौँ, लगत्तै

वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हामीले खर्च गनुपर्ने

विकासका चिन्तकले जहिल्यै पनि एउटै विषयवस्तु उठाए— ग्रामीण विकास । बनाइएका योजनाकारले लत्याए फलस्वरूप कुरूपी

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ तहमा वाणिज्य

विश्वमा उच्चस्तरमा बढेको जनसंख्या र त्यसलाई धान्न नसकिरहेको खाद्यान्नले थप समस्याहरू बढ्दै गएका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरू क्रमश: सुल्ज, जोर्गेन्सन, एम पी टोडारो र बोजरअपले कृषिक्षेत्रको विकास गर्दै आधुनिक र जनसंख्याको

गणतन्त्र प्राप्तिपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ अनि धेरै स्थानमा नयाँ नेतृत्व जनताले छानेका

देशको पछिल्लो अवस्था एकदमै असहज छ । व्यापारघाटा चुलिएको छ । अर्थतन्त्रमा पहिरो गएको छ

निर्वाचनमा हुने अवैध खर्च रोक्न नागरिक समाज तथा आम सचेत मतदाताको अहम् भूमिका रहन्छ र

अत्यावश्यक संस्था मात्र राखेर तिनका शाखाहरूचाहिँ छ्यालब्याल बनाउने हो । अनि मात्र वित्तीय पहुँचको अर्थ