Logo

कुबेर चालिसे

[email protected]

घोषणापत्रको नारा र नागरिकका समस्या

सात दशक लामो राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा वि.सं. २०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो । राजनीतिक

फेरि राजनीतिको चेपुवामा अर्थतन्त्र

२०६७ चैत १५ गते तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो

कसको बजेट ?

गणतन्त्रका पाँच वर्षअघि र गणतन्त्रपछिको पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन आएको छैन । नागरिकले आर्थिक

अरुण–४ आयोजना निर्माणको सम्झौता

संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत

एमसीसीबारे भ्रमको खेती गरेर विरोध गर्न खोजिएको छ

पछिल्लो समय नेपालको विकासका तगाराहरू के के हुन् भनेर ‘नेपाल ग्रोथ डाइगोनिस्टिक‘ अध्ययन पश्चात कमजोर

जोखिम लगानीकर्ताको, फाइदा सरकारलाई

बैक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आवमा बैकहरुले ९०.८८ अर्ब

दलाल पुँजीवाददेखि दलाल समाजवादसम्म

हालका वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठूलै क्रान्ति ल्याइदिएको छ, जसले जसका बारेमा तत्काल जे

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि रहने भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सरकारलाई जवाफ

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने गुमेको अवसर

इतिहासकै सबैभन्दा बलियो तथा करिब दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार विश्वासको मत

लोकतन्त्र, चुनाव र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध

एकात्मक सत्ताको विद्यालयमा पढेर हुर्किएकाहरू जतिसुकै लोकतन्त्रवादी देखिए पनि लोकतन्त्र कमजोर बनाउन संस्थाहरू भत्काउन चाहन्छन्,

राजनीतिले बन्धक बनाएको अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्र फेरि एकपटक ‘गलत राजनीति’को बन्धक भएको छ । इतिहासमा पटकपटक गरेका तथा भएका

महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान

इतिहासका हरेक महामारीले विश्वलाई झन् विकसित तथा बलियो मानव समाजमा रूपान्तरित गर्दै गइरहेको छ ।