सिनेमाको अर्थतन्त्र : कर प्रणालीलाई झुक्याइने व्यापार
गजेन्द्र बुढाथोकी

यतिखेर नेपाली सिनेमा क्षेत्र निकै चर्चामा छ । मूलतः दर्शक-आलोचकसँग चलचित्र क्षेत्रका १० संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा भिड्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि सुरु गरेको यो द्वन्द्वले अब उल्टो नतिजा दिने निश्चित प्रायः छ । भर्खरै–भर्खरै व्यावसायिक रुप लिइरहेको नेपालको सिनेमा क्षेत्रले कुनै एउटा अमूक युट्युबरले आलोचना गरेकै नाममा उसलाई थुनाउन र थुनाएको पुष्टि गर्न १० सिनेमा संस्थाका नामले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर दर्शक उस्काउनु आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कसै–कसैले कालीदास प्रवृत्ति भने पनि कालीदास यस्ता ढिठ थिएनन् । संस्कृत भाषाका महाकवि कालीदासका उपमा यी ढिठ सिनेकर्मीलाई दिन निकै अनुपयुक्त हुन्छ, कालीदासको अपमान हुन्छ ।
नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई यस क्षेत्रसँग लागेकाहरू धेरैले उद्योग भन्ने गरेका छन् । उद्योगको मानक के हो ? नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको योगदान राख्ने होटल व्यवसायले लामो समयदेखि उद्योगको मान्यता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । हरेक १० मध्ये १ रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमा सिर्जित हुन्छ र त्यसको ठूलो हिस्सा होटल क्षेत्रले ओगट्दै आएको छ । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम अर्गनाइजेसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा पर्यटन क्षेत्रले १० लाख ५१ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान छ, जुन कुल रोजगारीको ६.७ प्रतिशत हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको उद्यमीहरूको दाबी छ र त सरकारले अहिलेसम्म उद्योगको मान्यता दिएको छैन ।
अब हेरौं सिनेमा क्षेत्रतिर । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा कति वटा संगठित सिनेमा उत्पादन गृह (प्रोडक्सन हाउस)हरू छन् ? तिनले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भन्ने औपचारिक तथ्यांक कहीँकतै छैन । अनि, के आधारमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई उद्योग भन्ने, के आधारमा उद्योगको मान्यता दिने ? अनि किन दिने ? अक्सफोर्ड डिक्सिनरी अफ इकोनोमिक्सले कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई उद्योगका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यद्यपि बृहत् रोजगारी र आर्थिक उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई पनि उद्योग नै भन्ने चलन छ । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा न त्यत्रो बृहत् लगानी छ, न यसले व्यापक रोजगारी नै सिर्जना गरेको छ । सिने क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरूले आफ्नो साधारणसभामा स्वघोषित ‘सिनेमा उद्योग’मा १ लाख व्यक्तिहरू रोजगारीमा रहेको दाबी गरेका छन् । एकातिर यो तथ्यांकको विश्वसनीय आधार छैन भने कामको प्रकृति हेर्दा यो पनि मौसमी राजगारीमात्र भएको देखिन्छ ।
गत वर्ष अर्थात् २०७५ सालभरिमा नेपालमा जम्मा १ सय २० वटा सिनेमा बनेछन् । केही सिनेमा १ देखि डेढ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको गफ दिइए पनि औसतमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँमा नेपाली सिनेमा बन्ने गर्छन् । यसलाई औसत मान्दा वर्षमा नेपाली सिनेमामा करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यति रकम त भारतको मूलधार होइन, दक्षिण भारतमा बन्ने सिनेमाको एउटा सेट र भिएफएक्स (कम्प्युटर एनिमेसनका आधुनिक प्रविधि)मा खर्च हुन्छ । देशभरि ३ सय ६७ सिनेमा हलहरू दर्ता भएकामा अहिले २ सय ५० सिनेमा हल चलिरहेको अनुमान छ । राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरूले मात्र होइन, देशका प्रमुख सहरहरूमा धमाधम स्थापना गरिरहेका मल्टिप्लेक्स हलहरूले राम्रै अर्थोपार्जन पनि गरिरहेकै छन् । हिन्दी सिनेमाका वितरकहरूले करोडभन्दा माथिको रोयल्टी तिरेर ल्याउने बलिउडका सिनेमाका लागि मल्टिप्लेक्स हलहरूले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गरेर बुझाउने गरेका छन् । यसले नेपालको मनोञ्जन क्षेत्रको कारोबार सानो नभएको देखाउँछ ।
नेपालकै पनि केही सफल भनिएका सिनेमाहरूले ५० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भनेर मिडियामा प्रचारबाजी गरियो । हास्यप्रधान एउटा सिनेमाले भैंसेपाटीको मैदानमा गरेको सफलताको पार्टीमा मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । उक्त सिनेमाका निर्माताले बोनस भनेर सिनेमा सम्बद्ध झन्डै १ सय जना र करिब तीन दर्जन सञ्चारकर्मीलाई खाममा हालेर पाँच÷पाँच हजार मात्र बाँडेको सोही सिनेमाको प्रोडक्सनसँग जोडिएका एक व्यक्तिले पंक्तिकारलाई बताएका छन् । यसका अतिरिक्त सिनेमाका निर्देशकलाई गाडी उपहारसमेत दिइएको खबर बाहिर आयो । औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएको आँकाडाकै आधार मान्दा पनि उक्त सिरिजका सिनेमा बनाउनले कम्तिमा २५ देखि ५० करोड आर्जन गरेको भन्ने स्पष्ट भइसके पनि उक्त सिनेमा निर्माता समूहले कति कर ति¥यो भन्ने कुरा भने सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको छैन ।
केही सिने कलाकारले आफूले पारिश्रमिकबापत ५० लाख रुपैयाँ लिने गरेको हाकाहाकी बताउने गरेका छन् । त्यसलाई गफै मान्ने हो भने पनि नाम चलेका केही अभिनेता अभिनेतृले ५ देखि १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् भने नवप्रवेशी अभिनेता–नेतृले पनि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन् । नेपालको सिनेमा क्षेत्रमा दुईथरी सम्झौता (कन्ट्र्याक्ट वा एग्रिमेन्ट) गर्ने गरिएको छ । एउटा कलाकारलाई दिइने रकमको वास्तविक, अर्को कर प्रयोजनका लागि देखाउने । कलकारलाई ५ लाख पारिश्रमिक बुझाइएको सम्झौतापत्र (एग्रिमेन्ट) बनाइन्छ ।
यो टिप्पणी लेख्नुभन्दा अगाडि पंक्तिकारले आन्तरिक राजस्व विभागका एक जना वरिष्ठ अधिकारीसँग नेपालका कति सिनेकर्मीले आयकर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) लिएका छन् र कतिले नियमित बुझाउँछन् भनेर बुझेको थियो । उनले रेकर्ड हेरेर हाँस्दै भने– एक दर्जनभन्दा बढी छैन । वर्तमान आयकर ऐनअनुसार कुनै पनि आयजन्य कार्यमा भुक्तानी गरिँदा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम आयकर (टिडीएस) काट्नु पर्ने उल्लेख छ, तर नेपाली सिनेमाको कारोबार नै अपारदर्शी भएकाले यसरी आयकर तिर्ने चलन निकै कम छ ।
सिनेकर्मीहरूको वैभवशाली जीवन हेर्ने हो भने उनीहरूको आय कति छ, कसरी बाँचेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । आयकर प्रणालीमा देखिनुपर्छ भनेर सिनेमा क्षेत्रको ९५ प्रतिशत कारोबार नगदमा हुन्छ । वर्तमान आयकर ऐन (आर्थिक विधेयक– २०७६ले दिएको सुविधासहित) आयकरको छुट सीमा व्यक्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख र परिवारका हकमा साढे ४ लाख छ । एउटै सिनेमाबाट १० लाखभन्दा बढीको आयआर्जन गर्ने सिनेमाकर्मीले भने विभिन्न बहाना बनाएर कर तिर्ने गरेकै छैनन । यसमा सिनेमाका निर्माता, निर्देशक, संगीतकर्मीदेखि गायक–गायिका, नायक–नायिका र वितरकहरू समावेश छन् । अधिकांश सिनेकर्मीहरू बैंकिङ प्रणालीबाट पारदर्शी कारोबार गर्दैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्न कर नतिर्ने अनि सिनेमासम्बद्ध १० संस्थाले सामूहिक विज्ञप्तिमा दाबी गरेजस्तो कसरी गरेछन् त सार्वभौमसत्ताको रक्षा ?

सिनेमाको लगानीमाथि नै प्रश्न
नेपालमा वार्षिक १ सयदेखि १ सय २५ सिनेमा बन्ने भए पनि ८५ प्रतिशत सिनेमाले लगानी नै उठाउँदैनन् भनिन्छ । वर्षमा मुस्किलले पाँचदेखि १० वटा सिनेमा हलमा सफल हुन्छन् । कतिपय निर्माताले मेरो एक करोड लगानी भएको भनेर गफ दिने गरेको सुनिन्छ । करोड रुपैयाँ सानो रकम होइन । साना–मझौला खालको उद्योग नै खोल्न पुग्छ । लगानी डुब्यो पनि भन्दै गरेको अनि हरेक वर्ष सिनेमामा लगानी पनि गर्दै गरेको देखिन्छ । केही झुर र फ्लप सिनेमाका निर्माता–निर्देशकले त्यही सिनेमाको सिक्वेलसमेत बनाइरहेका देखिन्छन् । जुन पुनः फ्लप हुने पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन लगानी गरिरहिएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै सिनेमामा लगानीका नाममा कालोधनलाई सेतो बनाउने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने काम त भइरहेको छैन ?
जसरी बैंकमा जम्मा गरिने प्रत्येक रुपैयाँको आयआर्जनको स्रोत देखाउनु पर्ने नियम छ, त्यसरी नै अब नेपाली सिनेमामा गरिने लगानीको स्रोत खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । यसमा तत्कालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

कम्पनी दर्ता छैनन्, आयकर नै बुझाउँदैनन्
आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्माता हुँ भनेर नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अधिकांश हर्ताहर्ताहरूको कम्पनी नै दर्ता छैन । कम्पनीमा दर्ता भए पनि तिनीहरूले नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आफूलाई दर्ता गरेका छैनन् । बाध्यताका कारण केही सीमितले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएका भए पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा कमको कारोबार भएको भन्दै प्यानमा मात्र दर्ता गराएका छन् तर तिनले नियमित कर विवरण नै नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सिनेमा वितरणहरूको औसत कारोबार नै करोडभन्दा माथि हुन्छ भने कसरी सिनेमा कम्पनीहरू प्यानमा मात्र भइरहेका छन् भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको छानबिनको विषय हो ।

फँसाइन्छ नयाँ लगानीकर्ता
हालैमात्र नेपाली सिनेमामा लगानी गरेका पंक्तिकारका एक मित्रले दिएका जानकारीअनुसार पटक–पटक कहिले क्यामेरालाई अगाडि नै पैसा दिनुपर्ने, कहिले लोकेसनका लागि पैसा दिनुपर्ने, कहिले डान्सर र फाइटरलाई पैसा दिनुपर्ने भनेर कम्तीमा ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म फुत्काइयो । कतिसम्म भने फलानो गाउँमा सुटिङ गर्दा त्यहाँको गाउँपालिकालाई पैसा दिनुपर्छ भनेरसमेत लगानीकर्तालाई मुर्गा बनाइने रहेछ । नाम चलेका नायक–नायिका, निर्देशकको माग पूरा गर्दागर्दै सुरुमा ५० लाखको बजेट लिएर बसेको निर्माताको लगानी एक करोड नाघ्ने रहेछ ।
सिनेमा अध्येता डा. प्रदीप भट्टराईको एक कार्यपत्रअनुसार नेपालको मनोञ्जन उद्योगको कुल आकार ३ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ । वर्षौंदेखि सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउँछु भनेर बजेटमा घोषणा गरिरहेको हुन्छ । तर, क्षेत्रको पहिचानको अभावमा सरकार नै अलमलमा परिरहेको छ । यदि, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संयुक्त उपक्रम प्रयोग गरेर सिनेमा सम्बद्ध निर्माता, निर्देशक, नायक–नायिक, सिनेमा प्रदर्शक, वितरकको आयव्यय र सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भने हो, यहाँ भइरहेको कर छलीको ठूलो चक्र बाहिर आउनेछ, जसबाट राज्यले करोडौंको कर प्राप्त गर्न सक्छ ।