गुणस्तर निर्माण नभए जलविद्युत् आयोजनालाई कारबाही
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
327

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माणकार्यमा लापरबाही भई समयमा गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्न नसके कारबाही हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारणलाइन आयोजनालगायतका विषयमा भएको छलफलले समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा भएका गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत उपस्थित बैठकले गरेको निर्णयअनुसार गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न नगरेमा ऊर्जाको अनुरोधमा गृहले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विद्युत् चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वय गरी संयुक्त रूपमा कार्ययोजना तयारी गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विद्युत् चोरी गरेको पाइएमा दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयबीच समन्वय गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार, हाल २०.०६ प्रतिशत छ भने तीन वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
प्रशारणलाइन र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आपसी समन्वयमा थप सक्रियता देखाई तत्काल समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिने, विद्युत् निर्माण आयोजनास्थलमा सुरक्षाको प्रतयाभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने, सडक निर्माणका सन्र्दभमा विद्युत्का पोलहरू समस्याको रूपमा आएकाले अन्तर निकायगत समन्वय गरी अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल बिजुलीका पोलहरू सार्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा चैतसम्ममा २०.०६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई २०.०६ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ ।

सातामा धेरै पढिएको